Government Scheme : आंतरजातीय विवाह करणार तर लखपती होणार! काय आहे सरकारची स्कीम

Inter-caste marriage promotion scheme : विविध गोष्टींना पाठिंबा देण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात असतात. अशीच एक योजना सरकारकडून राबविली जात आहे. ज्यामध्ये विवाहित जोडप्यांना लखपती करू शकते.

हे ही वाचा: दुधाच्या प्लास्टिक पिशवीचा कापलेला छोटा कोपराही घडवेल अनर्थ...

समानतेचा अधिकारासाठी आणि देशातील भेदभाव दूर करण्यासाठी सरकारकडून ही योजना राबविली जात आहे. ही योजना आंतरजातीय विवाह प्रमोशन योजना असून, यामध्ये विवाहितांना 2.50 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम दिली जाते.

कोणाला मिळणार लाभ

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे विवाह प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ केवळ ज्यांनी आंतरजातीय विवाह केला आहे त्यांनाच घेता येणार आहे. जर एखादी व्यक्ती सर्वसाधारण वर्गातील असेल आणि त्याने इतर कोणत्याही समाजातील व्यक्तीशी लग्न केले असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

या जोजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी हिंदू विवाह कायदा 1955 अन्वये विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. दुसरा विवाह करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाहीये. या योजनेचा लाभ घेताना चुकीची माहिती देणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. जर तुम्ही केंद्र आणि राज्याच्या इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेतला असेल, तर ती रक्कम तुमच्याकडून या योजनेअंतर्गत कापली जाईल.

अर्ज कसा करावा

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या भागातील आमदार आणि खासदारांकडे जाऊन या योजनेसाठी अर्ज करता येईल. त्यानंतर हा अर्ज डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनकडे पाठवला जाईल. आमदार खासदारांशिवाय तुम्ही या योजनेअंतर्गत फॉर्म भरून राज्य सरकार आणि जिल्हा कार्यालयातही जमा करू शकता.

ही कागदपत्रे आवश्यक

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रांचीदेखील पुर्तता करावी लागणार आहे. यासाठी तुम्हाला अर्जासोबत जातीचे प्रमाणपत्र. विवाह पमाणपत्र, लग्न झाल्याचे प्रतिज्ञापत्रही जोडावे लागेल. त्याशिवाय हे लग्न तुमचे पहिले लग्न आहे यासाठी एक प्रुफही द्यावे लागेल. तसेच पती-पत्नीला उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. पैसे जमा होण्यासाठी बँकेतील जॉइंट खात्याचा तपशीलही द्यावा लागणार आहे. सर्व गोष्टींची शहानिशा झाल्यानंतर आणि अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पती-पत्नीच्या खात्यात दीड लाख जमा केले जातील तर, उर्वरीत एक लाख रुपयांची एफडी केली जाईल.