सावरकरांच्या दया याचिका महात्मा गांधींच्या सांगण्यावरुनच : राजनाथ सिंह

नवी दिल्ली : हिंदुत्वाची मांडणी करणारे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी महात्मा गांधी यांच्याच सूचनेवरून अंदमानच्या तुरुंगात काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगताना ब्रिटीशांकडे दया याचिका दाखल केली होती, असं वादग्रस्त वक्तव्य देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलं आहे. स्वातंत्र्य लढ्यातील सावरकरांचे योगदान काही ठराविक विचारसरणीच्या लोकांनी बदनाम केलं असून ते आता सहन केलं जाणार नसल्याचं प्रतिपादन त्यांनी केलंय. 'वीर सावरकर: द मॅन हू कॅन प्रिव्हेंट पार्टिशन' या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभावेळी ते बोलत होते. उदय माहूरकर आणि चिरायू पंडित यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक रूपा पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केलं असून आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा पार पडला.

या प्रकाशन समारंभाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हे देखील उपस्थित होते. भागवातांनी देखील सावरकरांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. भागवत यावेळी म्हणाले की, स्वातंत्र्यवीर सावरकर कठोरपणे बोलायचे म्हणूनच लोकांचा गैरसमज झाला. मात्र, जर संपूर्ण भारत त्यांच्यासारखे बोलला असता तर भारताला फाळणीला सामोरं जावं लागलं नसतं, असं देखील ते ठामपणे म्हणाले. मोगल सम्राट औरंगजेब यांच्यासारख्या व्यक्तींच्या नावे रस्त्यांना देऊ नयेत या मताशीही ते सहमत होते असंही भागवत यांनी म्हटलंय.

सुटकेसाठी याचिका दाखल केल्या नाहीत

राजनाथ सिंह यांनी म्हटलंय की, सावरकरांच्या विरोधात खूप खोटं पसरवलं गेलं आहे. वारंवार हे सांगितलं गेलंय की, त्यांनी इंग्रजांसमोर अनेकदा क्षमायाचना करत मर्सी पिटीशन्स दाखल केल्या. मात्र वास्तव हे आहे की, या मर्सी पिटीशन्स त्यांनी स्वत:च्या सुटकेसाठी दाखल केलेल्या नव्हत्या. सामान्यत:च एखाद्या कैदीला असा अधिकार असतो की, त्याची इच्छा असेल तर तो मर्सी पिटीशन दाखल करु शकतो. महात्मा गांधींनीच त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही मर्सी पिटीशन्स दाखल करा. त्यांच्या सांगण्यावरुनच सावरकरांकडून या पिटीशन्स दाखल करण्यात आल्या. गांधीनी असं म्हटलं होतं की, ज्या प्रकारे आम्ही शांततेने स्वातंत्र्याची चळवळ चालवत आहोत, सावरकर तेच करतील, असं राजनाथ सिंह म्हणाले.

सांस्कृतिक एकतेसाठीचं योगदान दुर्लक्षित

पुढे राजनाथ सिंह यांनी म्हटलंय की, सावरकरांनी देशातील लोकांना गुलामगिरीच्या बेड्या तोडण्यासाठी तसेच इतर अनेक सामाजिक समस्यांमध्ये अस्पृश्यतेच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी प्रेरणा दिली. मात्र, देशाच्या सांस्कृतिक एकतेसाठी असलेलं त्यांचं योगदान दुर्लक्षित केलं गेलंय. २००३ मध्ये सावरकरांचं तैलचित्र संसदेत लावण्यात आलं होतं तेव्हा बहुतेक राजकीय पक्षांनी त्यावर बहिष्कार टाकला होता, तर सरकार बदलल्यावर अंदमान आणि निकोबार कारागृहात त्यांच्या नावाचा फलक काढून टाकण्यात आला होता, असंही सिंह म्हणाले.