पत्नी गर्भवती राहावी म्हणून कैद्याला १५ दिवस पॅरोल; हायकोर्टाचा निर्णय

एका महिलेच्या आई होण्यासाठी केलेले याचिकेवर जोधपूर उच्च न्यायालयाने (Jodhpur High Court) एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. राजस्थानमधील एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करत तिच्या पतीला पॅरोल मंजूर केला. या महिलेने असा युक्तिवाद केला होता की तिला आई व्हायचे असून तिचा नवरा तुरुंगात आहे. अशा परिस्थितीत त्या महिलेचा आई होण्याचा हक्क लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने महिलेच्या पतीला पॅरोल मंजूर केला.

जोधपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि फर्जंद अली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तुरुंगवासामुळे कैद्याच्या पत्नीच्या लैंगिक आणि भावनिक गरजांवर परिणाम झाला. हा निर्णय देत असताना न्यायालयाने ऋग्वेदासह हिंदू धर्मग्रंथांचा दाखला दिला आणि कैदी, 34 वर्षीय नंदलालला 15 दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यासाठी यहूदी, ख्रिश्चन आणि इस्लामच्या सिद्धांतांचा संदर्भ दिला, जेणेकरून त्याची पत्नी रेखा गर्भवती होऊ शकेल. न्यायालयाने अधोरेखित केले की 16 संस्कारांपैकी मूल होणे हा स्त्रीचा पहिला संस्कार आणि हक्क आहे.

"वंश जतन करण्याच्या उद्देशाने संतती असणे हे धार्मिक तत्वज्ञान, भारतीय संस्कृती आणि विविध न्यायिक निर्णयांद्वारे सांगण्यात आलेले आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच "संततीचा अधिकार वैवाहिक सहवासाद्वारे पार पाडला जाऊ शकतो, त्याचाच परिणाम दोषीला सामान्य बनण्यावर देखील होतो आणि दोषी-कैद्याचे वर्तन बदलण्यास देखील मदत होते."

“कैद्याच्या पत्नीला तिच्या संततीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, जेव्हा तिने कोणताही गुन्हा केलेला नाही आणि ती कोणत्याही शिक्षेखाली नाही. अशाप्रकारे, विशेषत: संततीच्या उद्देशाने दोषी-कैद्याला त्याच्या पत्नीशी वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार दिल्यास त्याच्या पत्नीच्या अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल.”

राजस्थानमधील भिलवाडा न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला नंदलाल अजमेर तुरुंगात बंद आहे. 2021 मध्ये त्याला 20 दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. कोर्टाने नमूद केले की पॅरोल कालावधीत त्याने चांगले वर्तन केले आणि त्याची मुदत संपल्यावर त्याने आत्मसमर्पण केले.

समाजशास्त्रीय पैलूतपासताना न्यायालयाने वंशजांचा हक्क आणि वंशजांचे संरक्षण याचा आधार घेतला. यापुढे खंडपीठाने म्हटले आहे की, “दोषींच्या अधिकाराचा संबंध हिंदू तत्त्वज्ञानाशी जोडताना, तेथे चार पुरुषार्थ आहेत, मानवी शोधाचे उद्दिष्ट जे मानवी जीवनाची चार योग्य उद्दिष्टे दर्शवतात, ज्यामध्ये धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे चार पुरुषार्थ आहेत." तसेच “जेव्हा एखाद्या दोषीला तुरुंगात राहण्याचा त्रास होत असेल, तेव्हा तो/तिला वरील पुरुषार्थ करण्यापासून वंचित ठेवले जाते, त्यापैकी चार पुरुषार्थांपैकी तीन पुरुषार्थ, म्हणजे धर्म, अर्थ आणि मोक्ष हे एकट्यानेच केले पाहिजेत, मात्र चौथ्या पुरुषार्थाचा, म्हणजे कामाचा पाठपुरावा करण्यासाठी जर तो विवाहित असेल तर दोषी त्याच्या/तिच्या जोडीदारावर अवलंबून असतो.”

“त्याच वेळी, दोषीच्या निर्दोष जोडीदाराला देखील त्याचा पाठपुरावा करण्यापासून वंचित ठेवले जाते. ज्या परिस्थितीत निष्पाप जोडीदार एक स्त्री आहे आणि तिला आई बनण्याची इच्छा आहे, अशा परिस्थितीत विवाहित स्त्रीसाठी राज्याची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची आहे, स्त्रीत्व पूर्ण करण्यासाठी मुलाला जन्म देणे आवश्यक आहे."

“ती आई झाल्यामुळे तिचे स्त्रीत्व पुर्ण होते, तिची प्रतिमा गौरवली जाते आणि कुटुंबात तसेच समाजात अधिक आदरणीय बनते. तिला तिच्या पतीशिवाय जगणे आणि नंतर तिच्या पतीपासून कोणतीही मुले नसताना तिचा कोणताही दोष नसताना तिला त्रास सहन करावा लागतो अशा स्थितीत जगण्यापासून वंचित राहू नये.

जोधपूर उच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 21 अन्वये हमी दिल्यानुसार संततीचा अधिकार जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराशी जोडला. त्यात म्हटले आहे की, "कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही याची हमी संविधान देते. त्यात कैद्यांचाही समावेश होतो.

डी भुवन मोहन पटनायक विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “दोषींना त्यांच्याकडे असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण केवळ त्यांच्या शिक्षेमुळे नाकारले जाऊ शकत नाही,”. त्यात 2015 च्या जसवीर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य असे आणखी एक प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. या प्रकरणात कैद्यांच्या वैवाहिक हक्कांबाबत कायद्याचे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

या प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला होता की "कारावासात संततीचा अधिकार टिकून राहतो" आणि राज्यघटनेच्या कलम 21 च्या कक्षेत आढळून येण्याजोगा आहे"

राजस्थान कैदी रिलीझ ऑन पॅरोल नियम, 2021 मध्ये कैद्याला त्याच्या पत्नीच्या संततीच्या आधारावर पॅरोलवर सोडण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही, असे नमूद करून, उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की, "धार्मिक तत्त्वज्ञान, सांस्कृतिक, सामाजिक आणि मानवतावादी पैलू, भारतीय राज्यघटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांसह आणि त्यात निहित असाधारण अधिकार वापरत असताना, या न्यायालयाने त्वरित रिट याचिकेला परवानगी देणे न्याय्य आणि योग्य मानले आहे”.