"न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण हवे"

बंगळूर (पीटीआय) ः देशातील न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण होणे ही काळाची गरज असून न्यायव्यवस्था ही सर्वांपर्यंत पोचणारी आणि प्रभावी असणे गरजेचे असल्याचे मत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी मांडले. न्यायालये ही प्रतिवादीकेंद्री असायला हवीत. न्यायदानाची प्रक्रियादेखील अधिक सुलभ होणे गरजेचे असून, तीच खरी चिंतेची बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

‘‘अनेकदा आपली न्यायव्यवस्थाच सर्वसामान्य माणसासमोर अनेक आव्हाने उभी करत असते. भारतातील काही जटीलता लक्षात घेतल्या तर न्यायालयांच्या कामकाजाची पद्धत ही आपल्याला अनुरूप अशी नाही. आपली न्यायव्यवस्था, वकिली व्यवसाय आणि कायदेशीर नियम हे वसाहतकालीन आहेत. भारतीय लोकांना त्याचा फारसा लाभ होताना दिसत नाही.’’ अशी खंत देखील रमणा यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिवंगत न्यायाधीश मोहन. एम. शांतनागौडर यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना सरन्यायाधीशांनी उपरोक्त मत मांडले.

न्यायव्यवस्थेच्या भारतीयकरणात मला बऱ्याच गोष्टी अभिप्रेत आहेत असे सांगताना न्या. रमणा म्हणाले की, आपण समाजाशी संबंधित काही वास्तविक बाबींचा स्वीकार करायला हवा. न्यायव्यवस्था ही स्थानिककेंद्री असली पाहिजे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर ग्रामीण भागांतील पक्षकारांना आपले वाद हे न्यायालयाबाहेरच मिटावेत असे वाटत असते. बऱ्याचदा गावात राहणाऱ्या लोकांना इंग्रजीतील युक्तिवाद समजत नाही. अनेकदा न्याय मिळायला देखील बराच अवधी लागतो त्यामुळे याचिकाकर्त्यांसमोरील जटीलता आणखी वाढते.

आदेश समजून घेण्यासाठी खर्च

याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने आदेशांमध्ये नेमके काय म्हटले आहे, हे समजून घेण्यासाठीदेखील पैसा खर्च करावा लागतो.त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे सुलभीकरण होणे फार गरजेचे आहे. न्यायदानाची व्यवस्था ही अधिक पारदर्शक, थेट लोकांपर्यंत पोचणारी आणि प्रभावी असणे गरजेचे आहे. दिवंगत न्या. शांतनागौडर यांच्याशी आपण दररोज या विषयावर चर्चा करत असू, असेही न्या. रमणा यांनी सांगितले.