नवी दिल्ली – भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या निकालात ‘बुलडोझर न्याय’ संकल्पनेवर कठोर भाष्य केले आहे. ‘कायद्याच्या अधीन असलेल्या समाजात, अशा प्रकारे घरं आणि मालमत्ता तोडून न्याय देण्याची पद्धत कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारली जाऊ शकत नाही,’ असे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने ‘बुलडोझर न्याय’ अंमलात आणत मालमत्तेवर कारवाई करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे.