सत्तेचा खोटारडेपणा बाहेर आणण्याचं काम बुद्धीवाद्यांंचं: न्यायाधीश चंद्रचूड

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी समाजातील बुद्धीवाद्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करुन दिली आहे. राजसत्ता आणि सत्य आणि नागरिकांची कर्तव्य या विषयांवर त्यांनी आपली परखड आणि स्पष्ट अशी मते व्यक्त केली आहेत. त्यांनी समाजातील बुद्धीवाद्यांकडून आपली अपेक्षा व्यक्त करताना म्हटलंय की, समाजातील बुद्धीवाद्यांचे हे कर्तव्य आहे की त्यांनी 'राजसत्तेच्या असत्याला' उघड करावं. आज शनिवारी सकाळी 'Speaking Truth to Power: Citizens and the Law' या विषयावर ऑनलाईन व्याख्यानादरम्यान त्यांनी काही महत्त्वाची वक्तव्ये केली आहेत.

न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलंय की, लोकशाहीमध्ये राज्य सरकारे राजकीय कारणास्तव खोटं बोलू शकत नाहीत. पुढे त्यांनी म्हटलं की, सत्यासाठी केवळ राज्यांवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी समाजातील बुद्धिजीवी लोकांनी सरकारचं असत्य बाहेर काढलं पाहिजे. एकपक्षीय सरकारे आपली सत्ता अबाधित राखण्यासाठी असत्यावर सातत्याने निर्भर राहिलेली पहायला मिळतात.

पुढे त्यांनी म्हटलं की, कोरोना काळात आपण पाहिलं की, जगभरातील देशांमध्ये कोरोनाच्या डेटामध्ये हेराफेरी करण्याचे चलन वाढलेले दिसून आले. त्यांनी यावेळी फेक न्यूजवर देखील निशाणा साधला. ते म्हणाले की, सध्या फेक न्यूजचे चलन वाढत चाललंय. जागतिक आरोग्य संघटनेनं कोरोना महासाथीच्या या काळाला 'इन्फोडेमिक' असं म्हटलं होतं. मात्र, माध्यमांनी निष्पक्षपणे काम करणं अपेक्षित आहे.

माणसामध्ये सनसनाटी बातम्यांकडे आकर्षित होण्याची प्रवृत्ती असते. मात्र, अशा बातम्या बहुतांशवेळा असत्यावर आधारित असतात. ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तर असत्याचा बोलबालाच पहायला मिळतो.

पुढे त्यांनी म्हटलं की, 'आमचं सत्य' विरुद्ध 'तुमचं सत्य' या सगळ्या घटनाक्रमात सत्याला बाजूला सारणाऱ्या प्रवृत्तींच्या दरम्यान एक युद्ध छेडलं गेलंय. हे सत्याच्या स्वभावाला अनुसरुन नाहीये. 'सत्याचा शोध' ही नागरिकांची आकांक्षा असायला हवी. आपलं आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' आहे. त्यामुळे आपल्याला राज्य आणि विशेषज्ञांना सातत्याने प्रश्न करण्यास तयार राहिलं पाहिजे. राज्य सरकारांच्या असत्याला उघडं पाडणं हे समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाचं कर्तव्य असल्याचं प्रतिपादन देखील त्यांनी केलंय.