महाराष्ट्राच्या महात्मा फुले योजनेवरही कानडी वक्रदृष्टी; दबावामुळं जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'इतक्या' केंद्रांना धाडली नोटीस

बेळगाव : फलकांवर कन्नडसक्ती केल्यानंतर आता कन्नड संघटनांच्या (Kannada Organizations) दबावामुळे आता महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेवरही (Mahatma Phule Jan Arogya Yojana) जिल्हा प्रशासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या योजनेचा लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या चार केंद्रांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नीतेश पाटील (Collector Nitesh Patil) यांनी दिली.

बेळगाव शहरातील दोन खासगी हॉस्पिटल्समध्येही ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यांनाही जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. वस्तुतः या हॉस्पिटल्समध्ये सुरू असलेली ही योजना महाराष्ट्रातील (Maharashtra Government) रुग्णांसाठी आहे. सीमाभागातील रुग्णांसाठी अद्याप म. फुले जन आरोग्य योजना सुरू झालेली नाही. तरीही त्यांना नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे पडसाद सीमाभागात व महाराष्ट्रातही उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, म. फुले आरोग्य योजनेसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या चव्हाट गल्लीतील केंद्रात जाऊन पोलिसांनी चौकशी केली आहे. शिवाय शहरात केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या समिती नेत्यांची व कार्यकर्त्यांचीही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. एकूणच महाराष्ट्र शासनाच्या या योजनेपासून सीमाभागातील नागरिकाना वंचित ठेवण्याचे शक्य ते प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बेळगावात चार केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. पाचवे केंद्र अद्याप स्थापन करण्यात आलेले नाही अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. यासंदर्भात पोलिस व गुप्तचर विभागाकडून माहिती घेण्यात आली आहे. या केंद्रांकडे ३० अर्ज दाखल झाले आहेत. कर्नाटक खासगी वैद्यकीय आस्थापन कायद्यांतर्गत चारही केंद्रांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पाचवे केंद्र सुरू झाले तर त्यालाही नोटीस बजावली जाईल. कोणत्या कायद्याच्या आधारे केंद्र सुरू केले आहे, याची माहिती घेतली जाईल. शहरात दोन हॉस्पिटल्समध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यांनी कोणत्या कायद्याच्या आधारे ही योजना सुरू केली याबाबत विचारणा करणारी नोटीस जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दिली जाईल. त्याला काय उत्तर दिले जाते, हे पाहून पुढील कार्यवाही केली जाईल.

या प्रकाराबाबत आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, सीमा आयोग, सीमाभाग विकास प्राधिकरण, कन्नड विकास प्राधिकरणला लेखी माहिती देण्यात आली आहे. राज्यशासनालाही याबाबतची माहिती दिली जाईल, राज्यशासनाकडून जी सूचना दिली जाईल, त्यानुसार पुढील कारवाई होईल. परराज्यातील आरोग्य योजना कर्नाटकात राबविता येते का? कर्नाटकात उपलब्ध असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करता येईल का? येथील नागरिकांना त्यांचा लाभ घेता येईल का? याबाबतची विचारमंथन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

कन्नड संघटनांचा दबाव

दरम्यान, या योजनेला विरोध करण्यासाठी गुरुवारी (ता. ११) बैठक घेण्याचा निर्णय कन्नड संघटनांच्या कृती समितीने घेतला होता. बैठकीला कृती समितीचे मोजके सदस्य उपस्थित होते. बैठकीनंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी नीतेश पाटील यांची भेट घेतली व त्यांना निवेदन सादर केले. बेळगावात सुरू करण्यात आलेल्या या केंद्रांवर कारवाई केली जावी. महाराष्ट्राच्या जन आरोग्य योजनेची सीमाभागातील अंमलबजावणी थांबविली जावी.

ज्या दोन हॉस्पिटल्समध्ये ही योजना सुरू आहे, त्यांच्यावर कारवाई केली जावी व ज्यांनी ही योजना बेळगावात सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जावा, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या मागणीची देखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यानी तातडीने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला व त्याची कार्यवाही केली आहे.