कर्नाटकचा विक्रमी अर्थसंकल्प सादर; सिद्धरामय्या सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी काय-काय दिलं, किती कोटींची केली तरतूद?

बंगळूर : काँग्रेस सरकारच्या (Congress Government) मागील काळात अतिशय लोकप्रिय असलेली ‘कृषी भाग्य’ योजना पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. २०२३-२४ या वर्षासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना १.०५ लाख कोटी कर्ज देण्यात येईल, अशी घोषणा सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी अर्थसंकल्प (Karnataka Budget Session) मांडताना केली.

कृषी क्षेत्राला शाश्वत आणि फायदेशीर बनवणे हे आमच्या सरकारचे प्राधान्य आहे. विविध शेतकरी समर्थक योजना एकत्र आणून एकात्मिक शेतीला चालना देण्यासाठी ‘कर्नाटक शेतकरी समृद्धी योजना’ (Karnataka Shetkari Samruddhi Yojana) लागू केली जाईल. शेती, पशुपालन, फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय यासह एकात्मिक शेती हाती घेऊन उत्पन्न टिकवून ठेवण्यासाठी मातीचा दर्जा आणि बाजारातील मागणीच्या आधारे कोणती पिके घ्यावीत, याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाईल.

माती परीक्षण आणि गुणवत्तेची माहिती देणे, नवीन शेती पद्धती आणि तंत्रज्ञानावर शेतकऱ्यांना शिक्षित आणि समर्थन देणे, शेतकऱ्यांना खरेदी आणि मूल्यवर्धनाबाबत जागरूक करणे, शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकांना चांगला भाव मिळावा, यासाठी बाजारपेठेशी संपर्क यंत्रणा सुरु केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

सिंचन विकास

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली जाईल. कृषी, फलोत्पादन, रेशीम, मत्स्यव्यवसाय, सहकार, पशुसंवर्धन या विभागांमध्ये समन्वय साधला जाईल.

सामुदायिक बियाणे बँक

लोप पावत चाललेल्या देशी पिकांच्या वाणांचे संवर्धन करण्यासाठी सामुदायिक बियाणे बँक स्थापन केली जाईल. ‘अवर मिलेट’ नावाचा नवीन कार्यक्रम सुरू केला जाईल. प्रक्रिया केलेले तृणधान्ये आणि मूल्यवर्धित अन्नधान्य उत्पादने परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून दिली जातील.

५००० छोटे तलाव खोदणार

राज्यातील दुष्काळी आणि पर्जन्यमान कमी असलेल्या भागात शाश्वत शेतीसाठी मृद व जलसंधारणासाठी नरेगा योजनेंतर्गत दरवर्षी १००० असे एकूण ५००० छोटे तलाव बांधले जातील. बंगळूर येथील कृषी विभागाने आर. के. शालेय कृषी क्षेत्राला सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी ज्ञान केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल. मंड्या जिल्हा व्ही. सी. शेततळ्यात कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल.

वाणिज्य पुष्प बाजारपेठ स्थापणार

कृषी आणि फलोत्पादन खात्यातील उत्पादनांच्या आयात धोरणाला उत्तेजन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. पीएमएफएम योजनेंतर्गत ८० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्यातील ४० हजार हेक्टर भागातील फुलांची विक्री आणि आयातसाठी बंगळूरमध्ये सुसज्ज आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वाणिज्य पुष्प बाजारपेठ निर्माण करण्यात येणार आहे. शेतकरी महिलांना दुग्ध उत्पादन व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी गायी आणि म्हशी खरेदीसाठी ६ टक्के व्याजदराने सहाय्यधन देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरील तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय क्लिनिकचा तालुकास्तरावर विस्तार करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील निवडक २० तालुक्यांमधील पशु रुग्णालयाचा पॉलिक्लिनिकमध्ये दर्जा वाढविण्यात येणार आहे. यासाठी १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

सिंचन प्रकल्पासाठी विशेष अनुदान

• राज्यभरातील सिंचन प्रकल्पांसाठी १९,१७९ कोटी

• कृष्ण भाग्य जल निगम अंतर्गत सिंचन प्रकल्पांसाठी ३,७७९ कोटी

• कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी पावले उचलणार

• पिण्याचे पाणी, शेती आणि उद्योगांसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी तलाव, चेक डॅम आणि पूल कम बॅरेज अशा ११५ कामांसाठी २०० कोटी

• केआरएस वृंदावन उद्यानाच्या विकासासाठी खासगी भागीदारी

इतर योजना व तरतुदी

• रायचूर कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या ई-सॅप सॉफ्टवेअरची सुविधा शेतकऱ्यांना कीड, रोग आणि पोषक व्यवस्थापन सल्ला देण्यासाठी पावले उचलली जातील.

• कृषी आणि फलोत्पादन उत्पादनांच्या प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्यातील विमानतळांजवळ सार्वजनिक-खासगी भागीदारीमध्ये फूड पार्कची स्थापना केली जाईल.