शाळेत जबरदस्तीनं बायबल शिकवल्यास कडक कारवाई; शिक्षणमंत्र्यांचा इशारा

आपल्या देशात सर्वधर्म समभाव असला तरीही काही समाजकंटक धर्माच्या नावावर समाजात तेढ निर्माण करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात. कर्नाटकातही (Karnataka) आता बायबलवरून वाद (Bible Controversy) सुरु झालाय. याआधी हिजाबवरून वाद (Hijab Controversy) निर्माण झाला होता आणि त्यामुळं देशातलं वातावरण ढवळून निघालं होतं हे आपल्याला माहिती आहे. बंगळुरुतील क्लेरेन्स हायस्कूलच्या (Clarence High School Bangalore) व्यवस्थापनानं बायबलसंबंधी एक आदेश काढलाय. शाळेत मुलांनी बायबल ग्रंथ आणणं बंधनकारक आहे, असा नवा आदेश आता देण्यात आलाय. त्यामुळं हिंदू संघटनांनी आता याचा विरोध करायला सुरूवात केलीय. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री बी. सी. नागेश (Education Minister BC Nagesh) यांनी शाळा व्यवस्थापनाला इशारा दिलाय.

शिक्षणमंत्री नागेश म्हणाले, शाळेमध्ये धार्मिकतेची जनजागृती केली जात असेल तर, अशा शाळांवर सरकार (Karnataka Government) कडक कारवाई करेल. शाळेनं बायबलबाबतचा जो काही निर्णय घेतलाय, तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. तो नियमांच्या विरुद्ध आहे. कोणत्याही शाळेत धार्मिक पुस्तकं किंवा प्रथा शिकवण्यावर बंदी आहे. मात्र, असं असताना शाळेनं विद्यार्थ्यांना बायबल सोबत घेऊन जाण्याची सक्ती का केली, हे मलाही कळत नाहीय. परंतु, अशा शाळांवर सरकार कडक कारवाई करेल, असा इशारा त्यांनी दिलाय.

बंगळुरुतील क्लेरेन्स हायस्कूल व्यवस्थापनानं शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून एक अर्ज भरून घेतलाय. मुलांना शाळेत बायबल ग्रंथ नेण्यामध्ये आपल्याला काहीच अडचण नाही, असं वचन या अर्जामधून पालकांकडून घेण्यात आलंय, असं एका रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. हा निर्णय म्हणजे शिक्षणाधिकार अर्थात कर्नाटकातील एज्युकेशन ॲक्टचं (Education Act) उल्लंघन असल्याचं हिंदुत्ववादी संघटनांचं म्हणणं आहे. या शाळेत ख्रिश्चन नसलेल्या विद्यार्थ्यांकडूनही जबरदस्तीनं बायबल वाचन करून घेतलं जात असल्याचा दावा हिंदू जनजागृती समितीचे राज्याचे प्रवक्ते मोहन गौडा यांनी केलाय. या शाळेत ख्रिश्चन नसलेलेही अनेक विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांवर बायबल वाचण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. दरम्यान, शाळेनंही हे पाऊल का उचललं त्याचं कारण देत आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे.