Electricity : कर्नाटक सरकारचा विजेसाठी उत्तर प्रदेश, राजस्थानशी करार

बंगळूर - उन्हाळा सुरू झाला असून कर्नाटकात विजेची मागणी वाढली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश राज्यांशी ‘विनिमय करार’ केला आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही राज्यांमध्ये कोणताही आर्थिक करार नसून तो एक ‘विनिमय करार’ आहे.

‘विनिमय करारा’अंतर्गत राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमधून एप्रिल आणि मे दरम्यान वीज घेतली जाणार आहे. कर्नाटकातून जून आणि जुलैमध्ये त्या राज्यांना वीज परत दिली जाईल. या काळात मॉन्सून सुरू झाल्यामुळे राज्याची विजेची गरज कमी असेल. मात्र, त्यावेळी उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये विजेची मागणी जास्त असेल, असे राज्याच्या ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्याला दररोज उत्तर प्रदेशातून १० दशलक्ष युनिट्स आणि राजस्थानमधून २०० मेगावॉट वीज मिळत आहे. बंगळूरमध्ये दैनंदिन विजेचा वापर आणि मागणी वाढली आहे. २० एप्रिल रोजी संपूर्ण राज्यात ३०९.५ दशलक्ष युनिट्स आणि बंगळूर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कॉर्पोरेशन (बेस्कॉम) व्याप्तीत १४६ दशलक्ष युनिट्स वीज वापरली.

ऊर्जा विभागाच्या नोंदीनुसार सकाळी ९-३० ते ११-३० या वेळेत विजेची मागणी जास्त असते. मागील वर्षांच्या तुलनेत यावेळी दिवसभरात कृषी क्षेत्रातून विजेची मागणी १८ ते २० टक्क्यांनी वाढली आहे. देशांतर्गत शेतीसाठी ४-५ टक्के मागणी वाढली आहे, तर औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रातून मागणी वाढलेली नाही.

विजेची मागणी वाढणार

कर्नाटकात ३२ दशलक्ष युनिट्सची क्षमता आहे, जी कोणत्याही क्षणी नऊ हजार मेगावॉटपर्यंतची सर्वोच्च वीज मागणी हाताळू शकते. मॉन्सूनपूर्व पावसाला होणारा विलंब आणि वाढलेले तापमान यामुळे येत्या काही दिवसांत विजेची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.