कर्नाटकात उर्दू भाषा अनिवार्य! वादग्रस्त निर्णयामुळे राजकीय वातावरण तापले

बंगळुरू: कर्नाटक राज्यातील अंगणवाडी शिक्षिकांसाठी उर्दू भाषेतील प्रावीण्य अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात मोठा राजकीय गदारोळ निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने मुस्लिम बहुल जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः मुदिगेरे आणि चिकमंगळूरसारख्या ठिकाणी, उर्दू भाषेचा वापर अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेकांना चिंता व्यक्त करण्यास भाग पाडले आहे.

विरोधकांचा आरोप:

भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) या मुद्द्यावर काँग्रेस सरकारला चांगलेच घेरले आहे. भाजपने सिद्धरामय्या सरकारवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप करताना सांगितले की, या निर्णयामुळे कन्नड भाषिक उमेदवारांच्या हक्कांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे आणि राज्यातील भाषिक एकता धोक्यात येऊ शकते. भाजपचे नेते नलिन कुमार कटील यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली आणि राज्य सरकारला 'कन्नड विरोधी' ठरवले.

इतिहासाचा दाखला:

भाजप नेते टी. एन. रवि यांनी उर्दू भाषेच्या प्रचाराला विरोध दर्शवला आणि हा निर्णय निजामच्या काळातील उर्दूच्या प्रसारासारखाच असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की, "निजामने हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्रात उर्दूला प्रोत्साहन दिले होते आणि त्याकाळात कन्नड शाळांवर बंदी घालण्यात आली होती. आज काँग्रेस निजाम आणि टीपू सुलतान यांच्या स्वप्नांना साकार करण्याचा प्रयत्न करत आहे."

सामाजिक माध्यमांवर टीका:

भाजपने आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरही कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांनी विचारले की, "कर्नाटकातील अधिकृत भाषा कन्नड असताना उर्दू अनिवार्य का केली जात आहे?" पक्षाने आपल्या एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवर लिहिले, "सीएम सिद्धरामय्या, महिला आणि बालकल्याण मंत्री सजग आहेत का? मुदिगेरे कर्नाटकात आहे, कन्नड ही कर्नाटकाची अधिकृत भाषा आहे, तर उर्दू का अनिवार्य आहे? याचे उत्तर द्या."

विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा:

या निर्णयाच्या विरोधात भाजपचे नेते आणि समर्थक आक्रमक भूमिका घेत आहेत. ते म्हणतात की हा निर्णय केवळ भाषिक मतांसाठी घेतला गेला आहे आणि यामुळे राज्यातील भाषिक संतुलन बिघडू शकते. काँग्रेस सरकारवर आरोप करताना त्यांनी सांगितले की, "ही योजना कन्नड भाषिकांवर अन्याय करण्यासाठी आखली गेली आहे, ज्यामुळे राज्यातील भाषिक विविधता कमी होण्याची भीती आहे."