गूगलला तुम्ही म्हणू शकता का मला विसर? काय आहे "राइट टू बी फॉरगॉटन'; जाणून घ्या सविस्तर

2007 मध्ये रोडीज 5 आणि 2008 मध्ये बिग बॉस जिंकणारा आशुतोष कौशिक तुम्हाला आठवत असेल. तुम्ही त्याला विसरला तर नाहीत ना? त्याचा फोटो पाहिला की लगेच तुमच्या लक्षात येईल. पण आशुतोष म्हणतो आहे की, आपण त्याला विसरायला पाहिजे. ऐकायला विचित्र वाटतंय ना! पण ते खरे आहे.

आशुतोषने जुलै महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयात "राईट टू बी फॉरगॉटन' अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. तो म्हणतो की, 2009 मध्ये मद्यधुंद ड्रायव्हिंग प्रकरणाशी संबंधित व्हिडिओ, फोटो आणि लेख ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकले पाहिजेत. आजही दहा वर्षे जुन्या प्रकरणाची मला शिक्षा भेटत आहे. जुने व्हिडिओ आणि लेख "गूगल सर्च'वर कायम येत आहेत, असं देखील त्याचे म्हणणे आहे. याचिकेत कौशिक असेही म्हणतो की, "राइट टू बी फॉरगॉटन' हे "राईट टू प्रायव्हसी'शी सुसंगत आहे, जे संविधानाच्या अनुच्छेद 21 चा अविभाज्य भाग आहे, जे जगण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालय 20 ऑगस्ट रोजी आशुतोषच्या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे. पण 3 ऑगस्ट रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात निर्णय दिला, की आरोपींवरील आरोप खोटे निघाले तरी त्याला "राईट टू बी फॉरगॉटन' मिळत नाही.

चला तर मग, राइट टू बी फॉरगॉटन काय आहे ते समजून घेऊया. आपला कायदा यावर काय म्हणतो?

मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात काय म्हटले आहे?

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वेंकटेशन म्हणाले की, गूगल सर्च हा एखाद्याबद्दल जाणून घेण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. यामुळेच एखाद्या व्यक्तीबद्दल अंदाज घेता येतो. जर तुम्ही कोणाचे नाव शोधले आणि ते काही प्रकरणातील आरोपी असतील तर हेही सर्चमध्ये समोर येते, जरी तो त्या आरोपातून निर्दोष सुटला असला तरी. हे कदाचित त्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा मलिन करू शकते.

उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले की, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशनशी संबंधित बाबींमध्ये "राईट टू बी फॉरगॉटन' लागू करता येऊ शकत नाही. "राईट टू बी फॉरगॉटन; ऐकणे जितके सोपे आहे तितकेच ते अंमलात आणणे कठीण आहे.

न्यायालय कोणत्याही व्यक्तीचे नाव काढून टाकण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. न्यायालयाचे मत आहे, की तक्रार दाखल केल्यानंतरच आरोपीच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होतो. जेव्हा त्याला आरोपांतून मुक्त केले जाते, तेव्हा त्याचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा आपोआप पुन्हा स्थापित होते. अशा परिस्थितीत जर रेकॉर्ड नसेल, तर हे सर्व कसे सिद्ध होईल?

आशुतोष कौशिकची याचिका काय आहे?

आशुतोषला 2009 मध्ये मुंबई पोलिसांनी दारू पिऊन गाडी चालवल्याप्रकरणी अटक केली होती. अटकेनंतर सुमारे दहा दिवसांनी न्यायालयाने आशुतोषला एका दिवसासाठी तुरुंगात पाठवले आणि 3,100 रुपये दंड वसूल केला. ड्रायव्हिंग लायसन्सही दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्या वेळी आशुतोषवर दारूच्या नशेत गाडी चालवणे, हेल्मेट न घालणे, ड्रायव्हिंग लायसन्स नसणे आणि कर्तव्यावर असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होता. त्यावेळचे व्हिडिओ, बातम्या आणि लेख आजही अनेक संकेतस्थळांवर आहेत आणि गूगल सर्चवर समोर येतात. आशुतोषने या सर्व बाबी इंटरनेटवरून काढून टाकण्यासाठी "राइट टू बी फॉरगॉटन'चा आधार घेतला आहे.

आशुतोषने दिल्ली उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलामध्ये म्हटले आहे की, त्याला "राइट टू बी फॉरगॉटन' हा आधिकार "राइट टू प्रायव्हसी'द्वारे मिळाला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 चा अविभाज्य भाग आहे म्हणजेच "राइट टू लाइफ'चा भाग आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, आशुतोषने चूक केली, त्याने शिक्षाही भोगली आहे. तो अजूनही हे सर्व सहन करत आहे. आता ही सामग्री इंटरनेटवरून काढून टाकली पाहिजे.

भारतातील "राइट टू बी फॉरगॉटन'ची स्थिती

"राइट टू बी फॉरगॉटन' एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या कक्षेत येतो, जो वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाद्वारे नियंत्रित केला जातो जो संसदेने अद्याप मंजूर केलेला नाही.

2017 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निकालात गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार घोषित केला. न्यायालयाने त्या वेळी म्हटले होते की, "गोपनीयतेचा अधिकार कलम 21 अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.'

वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक याबद्दल काय म्हणते?

वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 11 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि त्यात व्यक्तींच्या वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षणासाठी असलेल्या तरतुदी निश्‍चित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अद्याप हे विधेयक पारित झालेले नाही. यामध्ये सामान्य लोकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षेसाठी तरतुदी प्रस्तावित आहेत. "डेटा प्रिन्सिपलचे अधिकार' नावाच्या विधेयकाच्या पाचव्या खंडात "राइट टू बी फॉरगॉटन" देखील समाविष्ट आहे. त्यात असे म्हटले आहे की "डेटा प्रिन्सिपल (ज्या व्यक्तीशी डेटा संबंधित आहे) त्याच्याकडे डेटा फिड्यूशरीचे वैयक्तिक अधिकार आहेत. डेटाचे प्रदर्शन प्रतिबंधित करण्याचा किंवा रोखण्याचा अधिकार देखील त्या व्यक्तीला असेल.'

येथे डेटा फिड्यूशरी म्हणजे सरकार, कंपनी, कोणतीही कायदेशीर संस्था किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती जी एकट्या किंवा इतरांच्या संयोगाने वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करते त्यासह कोणतीही व्यक्ती. अशा प्रकारे पर्सनल डेटा प्रोटेक्‍शन बिल तुम्हाला "राईट टू बी फॉरगॉटन' अंतर्गत वैयक्तिक माहिती डी-लिंक, डिलिट किंवा दुरुस्त करण्याचे अधिकार देते.

यानंतरही, कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिक डेटा आणि माहितीच्या संवेदनशीलतेवर स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही. डेटा सिक्‍युरिटी ऍथॉरिटी (DPA) त्याच्या देखरेखीसाठी जबाबदार असेल. याचा अर्थ असा, की प्रस्तावित कायदा डेटा प्रिन्सिपलला त्याचा डेटा हटवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार देतो. यावर अंतिम निर्णय डेटा सिक्‍युरिटी ऍथॉरिटीचा असेल.

इतर देशांत हा अधिकार आहे का?

2014 मध्ये स्पेनच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर या अधिकाराची चर्चा समोर आली. स्पेनमधील व्यक्ती मारिओ गोंझालेझने गूगलला दिवाळखोरीशी संबंधित वृत्तपत्रातील लेखांचे लिंक्‍स काढून टाकण्यास सांगितले होते. त्याने त्याचे कर्ज फेडले होते. तरीही गूगल मारिओला घराच्या लिलावासाठी नोटीस आली आहे, असे सर्चमध्ये दाखवत होते. पुढे त्याने म्हटले की, ही वस्तुस्थिती त्याच्या गोपनीयतेचा भंग आहे, कारण हे प्रकरण सोडवले गेले आहे. त्यामुळे संबंधित माहिती गूगलवरूनही काढून टाकावी अशी त्याची इच्छा होती.

युरोपियन न्यायालयाने गूगलच्या विरोधात निर्णय दिला. सांगितले की, काही विशिष्ट परिस्थितीत इंटरनेटवरून अप्रासंगिक माहिती काढून टाकली पाहिजे.

युरोपियन युनियन (EU) देशामध्ये "राईट टू बी फॉरगॉटन' व्यक्तींना त्यांचा वैयक्तिक डेटा संस्थांना हटवण्याचे अधिकार देतो. हा अधिकार युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्‍शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) द्वारे दिला गेला आहे, जो 28 सदस्यांच्या गटाने 2018 मध्ये पारित केलेला कायदा आहे. परंतु युरोपियन युनियनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की युरोपियन कायद्यानुसार राईट टू बी फॉरगॉटन युरोपियन युनियन सदस्य देशांच्या सीमेपलीकडे लागू होणार नाही.

युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ईसीजे) सर्च इंजिन जायंट गूगलच्या बाजूने निर्णय दिला, जे फ्रेंच नियामक प्राधिकरणाच्या वेब एड्रेसेस त्याच्या जागतिक डेटाबेसमधून काढून टाकण्याच्या आदेशाविरोधात लढत होते.

हा निर्णय गूगलसाठी महत्त्वाचा विजय मानला गेला. कारण असे म्हटले की, युरोपियन युनियनच्या बाहेर असलेल्या भारतासारख्या देशांमध्ये इंटरनेटचे नियमन करण्यासाठी ऑनलाइन गोपनीयता कायदा वापरला जाऊ शकत नाही.