न्यायालयांत स्थानिक भाषेला प्राधान्य हवे

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज न्यायालयीन कामकाजामध्ये स्थानिक भाषेच्या वापराचा आग्रह धरतानाच यामुळे न्याव्यवस्थेवरील सामान्य नागरिकांचा विश्वास वाढेल तसेच त्यांना तिच्याबाबत जवळीकता देखील वाटू लागेल असे म्हटले आहे.

सध्या तुरुंगामध्ये खितपत पडलेल्या कैद्यांच्या खटल्यांना प्राधान्य देऊन त्यांचा वेगाने निपटारा करण्यात यावा तसेच अशा कैद्यांची तातडीने सुटका केली जावी, याकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यात यावे असे आवाहनही त्यांनी विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना केले. राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेच्या उद्‍घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. तब्बल सहा वर्षांच्या खंडानंतर ही परिषद होते आहे. न्यायिक सुधारणा या केवळ धोरणात्मक मुद्दा नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक घटना अथवा प्रसंगामध्ये चर्चेला महत्त्वाचे स्थान असते. तुरुंगातील कैद्यांच्या खटल्यांचा विचार केला तर जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती असते, त्यामुळे सध्या तुरुंगवास भोगत असलेल्या कैद्यांच्या खटल्यांचा आढावा घेता येऊ शकतो आणि ज्या ठिकाणी शक्य आहे तिथे त्यांची मुक्तता देखील करता येईल. सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, विविध उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश यांना मी आवाहन करतो की त्यांनी कायदा आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून या समस्येकडे पाहावे, असे मोदी यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की,‘‘कायदे आता दोन रूपांमध्ये तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यातील एक कायदेशीर भाषेमध्ये आणि दुसरा सामान्यांच्या भाषेत असेल, तो सर्वसामान्य माणसाला देखील सहज समजू शकेल. अनेक देशांमध्ये याच पद्धतीचा वापर करण्यात येतो आणि कायद्याची दोन्ही प्रारुपे ही कायदेशीरदृष्ट्या ही स्वीकारार्ह असतात. ’’

मोदी म्हणाले

• लोकशाहीत न्यायव्यवस्थेची भूमिका पहारेकऱ्याची

• कायदेमंडळात जनतेच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब दिसते

• न्यायालये, कायदेमंडळातून प्रभावी न्यायप्रणाली तयार होईल

• न्यायालये, कायदे मंडळाने देशाला दिशा दिली

• न्यायदानातील विलंब कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न

• न्यायप्रणालीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर

• न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्यास सरकारचे प्राधान्य

• ई- कोर्ट प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री, न्यायाधीशांनी पुढे यावे

• कायद्याचे शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असणे गरजेचे

प्रत्येकाने लक्ष्मणरेषेचे भान ठेवावे : रमणा

राज्यघटनेने राज्यव्यवस्थेच्या तीन घटकांमध्ये अधिकारांचे योग्यपद्धतीने वाटप केले आहे. प्रत्येक घटकाने त्यांचे कर्तव्य पार पाडताना लक्ष्मणरेषेचा विचार करायला हवा, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी केले. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर देखील सरकारे जाणीवपूर्वक निष्क्रिय राहात असतील तर ते लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी फारसे चांगले नाही, असे ते म्हणाले. जनहित याचिकांचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी होत असलेल्या वापरावरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. न्या. रमणा यांनी न्यायालयांतील रिक्त पदांचा उल्लेख करतानाच मुख्य न्यायाधीशांना त्यांनी लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी केली. न्यायाधीशांच्या संख्येचा संबंध प्रगत लोकशाहीशी असल्याचे त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयांसाठी १ हजार १०४ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्यात आली होती, त्यातील ३८८ नियुक्त्या झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कालबाह्य कायदे रद्द करा

पंतप्रधानांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना कालबाह्य झालेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे आवाहन केले, यामुळे न्यायदान सोपे होईल, असे त्यांनी सांगितले. २०१५ मध्ये १ हजार ८०० कायदे कालबाह्य झाल्याचे आढळून आले होते, त्यापैकी १ हजार ४५० कायदे केंद्रानेच रद्द केले असून त्यातील केवळ ७५ कायद्यांना राज्यांनी हात लावल्याचा दावा मोदींनी केला.