Sanjeev Balyan: मुझफ्फरनगरचे भाजप उमेदवार संजीव बल्यान यांच्या ताफ्यावर हल्ला, प्रचारादरम्यान वाहनांची तोडफोड

बेकायदेशीर मासेमारीकडे कानाडोळा सकाळ वृत्तसेवा अलिबाग, ता.29: रायगड जिल्ह्यात पर्ससीन व यांत्रिक मासेमारी पद्धतीने होणाऱ्या मासेमारीवरील कारवाई थंडावली असून त्याचे विपरीत परिणाम पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांना सोसावे लागत आहे. समुद्रामध्ये मासेमारीचे प्रमाण दिवसेंदिव कमी होत चालले आहे. मासेमारीसाठी बोटी घेऊन गेलेले मच्छीमार पुन्हा माघारी परत असून तर बंदरावरील अनेक मासेमारी बोटी किनाऱ्यावरच उभ्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारचे बेसुमार मासेमारीवर नियंत्रण नाही. पुढेही नियंत्रण राखले गेले नाही तर मासेमारी धोक्यात येऊ शकते, असे येथील मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. पर्ससीन, एलईडी व ओव्हर फिशिंगसह बोटीची वाढलेली संख्या यामुळे मासेमारी हळूहळू कमी होत चालली आहे. अशा बेकायदेशीर मासेमारीवर वचक बसावा यावीत यासाठी रायगड जिल्ह्यात तीन महिन्यात एकही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे पर्ससीन नौका, एलईडीद्वारे मासेमारी करणाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. याचा तोटा येथील मच्छीमारांना सोसावा लागत आहे. 1990 पासून रायगडमध्ये आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करण्यास सुरुवात झाली. जादा क्षमतेच्या नौका, शीतगृह, लिलावगृह बांधण्यात आले, दुसऱ्या राज्यातून कामगार मागवण्यात आले. यातून मर्यादीत असलेल्या मासेमारीतून जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. व्यावसायात स्पर्धा सुरु झाली; परंतु समुद्रातील मासे मर्यादीत स्वरुपातच राहिले. यामुळे 2010 च्या मस्त्यदुष्काळ सारख्या समस्या जाणवू लागल्या. आजच्या घडीला मच्छीमारांना आपला व्यवसाय सुरु ठेवण्यासाठी कसरत करावी लागत असून यासाठी काही मच्छीमार नियमात न बसणाऱ्या मासेमारी पद्धतीचा वापर करत असल्याचे दिसून येत आहे. या बेकायदेशीर मासेमारीच्या विरोधातही येथे मच्छीमारांचा मोठा गट सक्रिय आहे, त्यांनी अनेकवेळा मच्छिमारांचा समुद्रात संघर्ष झालेला आहे. या विरोध करणाऱ्या पारंपारीक मच्छीमारांना आतापर्यंत अनेकवेळा शासनाला पत्रव्यवहार करुन या समस्येकडे लक्ष देण्याची विनंती केली, परंतु बेकायदेशीर मच्छीमारांवर कारवाईचा वचक निर्माण झालाच नाही. त्यानंतरही विविध समस्येकडे प्रशासन दुर्लक्षच करत आहे. कर्जबाजारी होऊन मासेमारी व्यवसाय करत असून अनुदानित डिझेल परतावाही वेळेत मिळत नाही. कर्जाचा बोझा वाढतच आहे. त्यातच मासेमारीचे प्रमाण कमी झाल्याने मच्छिमारांसमोर संकटावर संकटे उभी राहत आहेत. ही संकटे शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणखी वाढत आहेत. ़़़ः------------------------------------ मासेमारी कमी झाल्याने मच्छिमारांसह या व्यवसायावर अवलंबून असलेली रोजगाराची मोठी साखळी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारकडे अनेक मागण्या करूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे मच्छीमारांवरील संकटे वाढत असून अनेक संकटांमुळे तो उपासमारीच्या खाईत लोटला जात आहे. नव्या हंगामात एकही कारवाई एलईडी, पर्ससीन मच्छीमारांवर झालेली नाही. - सत्यविजय कोळी, अध्यक्ष थळ मच्छीमार सह. सो. ः-------------------------------------- पर्ससीन, इलईडीने केल्या जाणाऱ्या मासेमारीवर वचक बसावा, यासाठी सातत्याने कारवाई होत असते. मागील तीन महिन्यात तशी झालेली नाही.परंतु याच दरम्यान नौकांची तपासणी करणे सुरुच होते - संजय पाटील, सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग रायगड

Nitin Gadkari VS Congress : गडकरींचा ‘विकास’ विरुद्ध काँग्रेसचा ‘विकास’!

Prakash Ambedkar : घराणेशाही मोडणे हीच ‘वंचित’ची भूमिका