युगांडाच्या 'नरबळी विरोधी कायद्या'चं महाराष्ट्र कनेक्शन माहितीय का?

पुणे : जगभरात अजूनही अंधश्रद्धेपोटी नरबळी देण्याच्या घटना सर्रास घडताना दिसून येतात. भारतात देखील असे अनेक प्रकार आजही अधूनमधून घडताना दिसून येतात. मात्र, या साऱ्या अमानवी प्रकाराला कायदेशीर रित्या आळा घालण्याचा प्रयत्न भारतात सर्वांत आधी झाला तो महाराष्ट्रातच! 'महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळा जादू अधिनियम 2013' हा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं होतं. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि त्यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने यासाठी मोठा पाठपुरावा केला होता. याच स्वरुपाचा एक कायदा नुकताच युगांडा देशाच्या संसदेने मंजूर केला आहे. अंधश्रद्धेतून बालकांचा नरबळी देण्याचा प्रकार युंगाडामध्येही सर्रास सुरु आहे. या नृशंस प्रकाराला कुठेतरी आळा बसायला हवा, यासाठी त्याठिकाणी याप्रकारच्या कायद्याची तयारी सुरु होती. 4 मे 2021रोजी या नरबळी विरोधातील कायदा नुकताच मंजूर केला गेला आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा त्या देशात मंजूर व्हायला मदत मिळाली आहे ती म्हणजे महाराष्ट्राची! महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने युगांडा देशाला हा कायदा करण्यात सर्वोतोपरी मदत केली आहे.

काय आहे युगांडातील कायदा?

The Prevention and Prohibition of Human Sacrifice Bill, 2020 असं या कायद्याचे नाव आहे. तिथल्या संसदेने बहुमताने हा कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यानुसार, नरबळीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला मृत्युदंडाची अथवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा युगांडातील आयिवू काउंटीचे खासदार बेनार्ड अटिकू यांनी मांडला होता. त्या देशीतील सध्याचा कायद्यामध्ये नरबळी या गुन्ह्यासंदर्भात कसलीच तरतूद नाहीये. दंड संहिता कायद्यान्वये हा खून किंवा संबंधित गुन्हा मानला जातो. मात्र अटिकू यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, नरबळीच्या प्रकरणात मुले आणि नातेवाईकांचा समावेश असतो, सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार अशाप्रकारची प्रकरणे हाताळणे कठीण जातं, त्यामुळे पीडित आणि त्यातून वाचलेल्यांना न्याय मिळवण्यासाठी नव्या विशेष कायद्याची गरज होती.

कशी केली अंनिसने युगांडाला मदत?

'सकाळ'ने युगांडाचे खासदार बेनार्ड अटिकू यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले की, हा कायदा करण्यासाठी आम्ही रिसर्च करत होतो. आम्हाला फक्त भारतातच या प्रकारचा कायदा अस्तित्वात असल्याची माहिती मिळाली. आम्ही त्यासंदर्भात भारताकडून काही मदत मिळतेय का, यासाठी प्रयत्न केले. तिथून काही लोक इकडे येऊन काही मार्गदर्शन करु शकतील, असा आमचा प्रयत्न होता, मात्र प्रत्यक्षात तसं घडू शकलं नाही. मात्र, भारतात सध्या अस्तित्वात असलेल्या या कायद्याचा काही भाग आम्हाला उपयोगी पडला. आमच्या कायद्याच्या मसूदा तयार करण्यासाठी आम्हाला याची मदत झाली. या कामात आम्हाला ऑनलाईन माध्यमातून 'अंनिस'ने सहकार्य केले.

याबाबत अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील म्हणाले की, युंगाडा देशाकडून याबाबत आम्हाला संपर्क करण्यात आला होता. आपण केलेल्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या 'नरबळी विरोधी कायद्या'साठी आपण त्यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन केलं होतं. त्यासंदर्भातील प्रोसेस सुरु होती आणि तो कायदा आता पारित देखील झाला आहे.

याबाबत अंनिसचे आंतरराष्ट्रीय समन्वय विभागाचे प्रा. डॉ. सुदेश घोडेराव यांनी सांगितलं की, आफ्रिका खंडातील युगांडा सारख्या एका मागास देशात बालकांचा नरबळी देण्याची कुप्रथा आहे. त्याबद्दल तिथले एक संवेदनशील खासदार बेनार्ड अटिकू यांना या अनुचित प्रकाराला कायद्याने प्रतिबंध घालण्यात यावा, असे वाटत होते. युगांडा पार्लमेंटरी फोरम फॉर चिल्ड्रनचे अध्यक्ष आणि खासदार बेनार्ड अटिकू यांची आठ सदस्यीय समिती या कायद्यासाठी प्रयत्नशील होती. याबाबतचा शोध घेताना त्यांना संपूर्ण जगात भारतातील महाराष्ट्र राज्यातच या स्वरूपाचा कायदा अस्तित्त्वात असल्याचे लक्षात आले. आणि तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्र अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील आणि माझ्याशी संपर्क केला आणि संवाद सुरू केला. खासदार बेनार्ड अटिकू यांच्या सेक्रेटरी ऍनी एकपा या सातत्याने महाराष्ट्र अंनिसच्या संपर्कात होत्या. त्यांचा नोव्हेंबर 2018 मध्ये आग्रह असा होता की, अंनिस संघटनेचे एक दोन प्रमुख व्यक्ती आणि ज्यांनी राज्यात हा कायदा घडवून आणला ते सरकारमधील जबाबदार मंत्री यांनी युगांडाला येऊन त्यांच्या संसदेपुढे याबाबतचे तपशील मांडावेत आणि त्यांना मार्गदर्शन करावं. याबाबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देखील अविनाश पाटील यांच्यासोबत युगांडाला जाण्याची तयारी दर्शविली होती. पण त्यांना अपेक्षित तारखांना इकडे दिवाळी होती आणि इतर काही कारणाने तारखांचा समन्वय झाला नाही. मात्र, यासंदर्भातील संपूर्ण तपशील, मार्गदर्शन आणि तांत्रिक, वैचारिक सहाय्य महाराष्ट्र अंनिसने करायचे मान्य केले आणि त्याप्रमाणे सर्वतोपरी सहाय्यदेखील केले. त्यातूनच आता युगांडा देशात या स्वरूपाचा कायदा अस्तित्त्वात आला आहे. ही महाराष्ट्रासाठी निश्चितच अभिमानाची बाब आहे.

काय आहे महाराष्ट्रातील कायदा?

महाराष्ट्र राज्यात एकापाठोपाठ एक असे दोन कायदे घडवून आणणारी अंनिस ही एकमेव संघटना आहे. 'महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळा जादू अधिनियम 2013' आणि 'जातपंचायत विरोधी कायदा अर्थात सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा 2017' असे ते दोन कायदे आहेत. 'महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळा जादू अधिनियम 2013', हा महाराष्ट्र राज्यातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे. मुळात या कायद्याची मागणी 1990 पासूनची होती. या कायद्याला हिंदूत्ववादी संघटनांकडून विरोध देखील करण्यात आला होता. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (मअंनिस) चे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर (1945-2013) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेला हा कायदा पारित व्हावा म्हणून त्यांनी जवळपास 20 वर्षे संघर्ष केला होता. हा कायदा जादूटोणा, नरबळी, आजार बरे करण्यासाठी काळ्या जादूचा वापर आणि अशाच प्रकारच्या अनेक कृती ज्यामुळे लोकांचे अंधश्रद्धेतून शोषण होऊ शकेल, या साऱ्या कृत्यांना गुन्हेगारी अपराध ठरवतो. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर, 26 ऑगस्ट 2013 रोजी हे विधेयक मांडण्यात आले आणि नागपूरच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात डिसेंबर 2013 मध्ये ते औपचारिकपणे मांडले गेले. या कायद्यात 12 कलमे आहेत.