खतांच्या किंमती न वाढवण्याचे केंद्राचे कंपन्यांना निर्देश

रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीलाच वादळामुळे देशातील काही राज्यांत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला. त्यामुळे राज्यातही सोयाबीनचे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी खत पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या, फॉस्फेटिक खतं, डाय अमोनिअम फॉस्फेट (DAP) यांना खतांच्या किंमती न वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

चालू रब्बी हंगामात परवडणाऱ्या किंमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. फॉस्फेटिक खतांच्या किरकोळ किमती वाढवू नयेत, असे निर्देश दिले आहेत.

सरकारने, डीएपी आणि इतर काही युरिया नसलेल्या खतांवर सबसिडी वाढवली आहे. तसेच युरिया नसलेल्या अन्य खतांवर सबसिडी वाढवण्याची शक्यता नाही, असेही ते म्हणाले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार डीएपीच्या किरकोळ किंमतीत कोणतीही वाढ करू देणार नाही.

जून महिन्यात, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वाढत्या खर्चानंतरही शेतकऱ्यांसाठी पिकांच्या पोषक घटांची किंमत कमी ठेवण्यासाठी डीएपी आणि इतर काही नॉन-युरिया खतांसाठी सबसिडी 14,775 कोटी रुपयांनी वाढवली होती. साथीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले,असे मंत्री म्हणाले.

युरिया नंतर, डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खत देशात सर्वाधिक प्रमाणात वापरले जाते. जागतिक किमतीत वाढ झाल्यामुळे सरकारने डीएपीवर सबसिडी 140 टक्क्यांनी वाढवली होती. डीएपी खताचे अनुदान 500 रुपये प्रति बॅग वरून 1200 रुपये प्रति बॅग करण्यात आले आहे.