मोठी बातमी: मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्यात आलं होतं. मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याआधी खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गेलं असून केंद्र सरकारने यासंदर्भात आता पुनर्विचार याचिका दाखले केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणच्या वैधतेवर 5 मे रोजी महत्त्वाचा निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आरक्षण हे संविधानात बसणारे नाही असं म्हटंल होतं. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची गरज नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. मराठा आरक्षण हे 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन असून मराठा आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे वैध कारण नाही असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं होतं. आर्थिक आणि सामाजाकदृष्ट्या मागास असल्याचं कारण देत आरक्षण देण्यात आलं होतं. (Maratha Reservation Central Governments Petition for Reconsideration in the Supreme Court)

राज्य सरकारने अशा प्रकारची याचिका दाखल करण्याआधीच केंद्राने याप्रकारची याचिका दाखल केल्यामुळे केंद्र सरकार आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं जात आहे. आता या पुनर्विचार याचिकेवर कधी सुनावणी होतेय, ते पाहणं निर्णायक ठरेल.

काय म्हटलं होतं सर्वोच्च न्यायालयाने?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना असं म्हटलं होतं की, मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात बसत नाही. जो मागास समाजातील वर्ग आहे त्यांना आरक्षण लागू असेल. राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय हा तातडीची बाब म्हणून घेतला होता; मात्र राज्यात अशी परिस्थिती नाहीये, त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यावर पुन्हा चर्चा होऊ शकणार नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं. मराठा आरक्षणाअंतर्गंत आतापर्यंत झालेले प्रवेश आणि भरती रद्द होणार नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. 9 सपर्टेंबर 2020 अंतर्गत झालेले वैद्यकीय प्रवेश रद्द होणार नाही मराठा सरकारनं समाजाला एसआबीसी अंतर्गत जोडलं हे चुकीचं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.