आर्थिक दुर्बल घटकांची घर रोहिंग्यांना दिलेली नाहीत; गृहमंत्रालयाचं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या (EWS) सदनिकांमध्ये रोहिंग्या शरणार्थीची सोय केल्याचं वृत्त खोट असल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहमंत्रालयानं दिलं आहे. याबाबत काही वृत्तपत्रांमधून बातम्या छापून आल्या होत्या. (MHA clarifies not to give any direction to provide EWS flats to Rohingyas)

गृहमंत्रालयानं म्हटलं की, बातम्यांमध्ये आलेलं वृत्त हे खोट आहे. भारतात बेकायदा दाखल झालेल्या रोहिंग्या निर्वासितांची सोय दिल्लीतील बक्करवाला येथील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेली घरांमध्ये करण्यात आलेली नाही. दिल्ली सरकारनं रोहिंग्यांना नव्या ठिकाणी शिफ्ट करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, अनेक ट्विट्सद्वारे गृहखात्यानं हे स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, गृहमंत्रालयानं GNCTD ला आदेश दिलेत की, भारतात बेकायदा प्रवेश केलेल्या रोहिंग्यांना सध्याच्या ठिकाणीच ठेवण्यात आलंय ना? याची खात्री करावी. त्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ देशात पाठवण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरु करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार, देशात बेकायदा दाखल झालेल्या परदेशी नागरिकांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्यात येतं.

माध्यमांतील वृत्त काय होतं?

माध्यमातील वृत्तांमधील माहितीनुसार, म्यानमारमधील १,१०० रोहिंग्या शरणार्थी बेकायदा भारतात दाखल झाले आहेत. सध्या ते दिल्लीतील तंबूमध्ये राहत आहेत. पण लवकरच त्यांना मुलभूत सोयींनी सुसज्ज फ्लॅटमध्ये शिफ्ट करण्यात येणार आहे.