अर्थमंत्रालयाने दिले खर्च कपातीचे मंत्रालयांना आदेश; कोरोना संकटाचे कारण

नवी दिल्ली - अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ६.२८ लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची (Economic Package) घोषणा करणाऱ्या अर्थमंत्रालयाने कोरोना संकटाचे (Corona Crisis) कारण कारण देत आता बहुतांश मंत्रालयांच्या खर्च कपातीचे (Cost Reduction) आदेश दिले आहेत. या मंत्रालयांना जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीमध्ये (२०२१-२२ च्या) अर्थसंकल्पी तरतुदींपैकी केवळ २० टक्केच निधी खर्च करता येईल. (Ministry of Finance Orders Spending Cuts The Cause Corona Crisis)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आरोग्य, पर्यटन, तसेच मध्यम, लघु उद्योग क्षेत्रांच्या साहाय्यासाठी कर्जहमी देणारे पॅकेज जाहीर होते. या पॅकेजमधील घोषणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल (ता. ३०) औपचारिक मंजुरी दिल्यानंतर लगेचच अर्थमंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने कालच विविध मंत्रालयांना २० टक्के खर्च कपातीचे आदेश जारी केले. अर्थात, कृषी, आरोग्य, ग्रामविकास, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच रेल्वे यासारख्या मंत्रालयांना या २० खर्चाच्या बंधनातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

मात्र, अणुऊर्जा, विमान वाहतूक, कोळसा, वाणिज्य, सांस्कृतिक, पृथ्वीविज्ञान, परराष्ट्र व्यवहार, उच्च शिक्षण, अवजड उद्योग, गृह खाते, खाण, अल्पसंख्याक कल्याण, पंचायती राज, संसदीय व्यवहार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, ऊर्जा, पोलाद, पर्यटन, वस्त्रोद्योग यासाख्या १०० हून अधिक मंत्रालयांना दुसऱ्या तिमाहीमध्ये २० टक्केच खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अनुत्पादक खर्चाला चाप लावताना मंत्रालयांच्या भांडवली खर्चालाच प्राधान्य द्यावे, अशाही सूचना अर्थमंत्रालयाने दिल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पॅकेज जाहीर केल्यानंतर काही प्रमुख मंत्रालयांना भांडवली खर्च वाढविण्यास सांगितले आहे.

आर्थिक अडचण

मागील वर्षी लॉकडाउनच्या काळात सरकारने सुमारे ५२ मंत्रालयांच्या खर्चाला कात्री लावली होती. यावर्षीही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आर्थिक अडचणीची स्थिती उद्भवण्याची शक्यता पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पात ठरविलेले वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट गाठण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे सरकारने हे पाऊल उचलल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांच्या सरकारच्या उत्पन्नावर झालेला परिणाम आणि वाढलेला खर्च यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ६.८ टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना सरकारची तारांबळ उडू शकते.