लैंगिक अत्याचारामुळे अल्पवयीन गर्भवती झाल्यास गर्भपाताचा अधिकार - उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एका अल्पवयीन मुलीला १६ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. लैंगिक अत्याचारामुळे या अल्पवयीन मुलीला गर्भधारणा झाली होती. (Bombay High Court)

हे गर्भारपण तिच्यावर ओझं होईल तसंच तिच्या मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होतील, असं निरीक्षण न्यायालयाने (Bombay High Court) नोंदवलं असून तिच्या गर्भपाताला मंजुरी दिली आहे. ही अल्पवयीन मुलगी एका खून प्रकरणात आरोपी आहे. ती सध्या निरीक्षणगृहामध्ये आहे. न्यायमूर्ती चांदूरकर आणि उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात निकाल दिलेला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका प्रकरणाचा संदर्भ देत सांगितलं की, भारतीय संविधानाच्या २१ व्या कलमात नमूद केल्याप्रमाणे गर्भधारणेची इच्छा हा महिलेच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामुळे तिला मूल जन्माला घालण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. मूल जन्माला घालायचं की नाही, हा तिचा निर्णय आहे.

उच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण सुरू होतं. एका खून प्रकरणात या अल्पवयीन मुलीला मुख्य आरोपी म्हणून अटक करण्यात आलं होतं. नंतर लक्षात आलं की लैंगिक अत्याचारांमुळे ती गरोदर राहिली आहे. आपण आर्थिकरित्या दुर्बल गटातून येत असून सध्या लैंगिक अत्याचाराच्या धक्क्यात आहोत . त्यामुळे गर्भपात (Abortion) करण्याची परवानगी द्यावी अशी याचिका या मुलीने दाखल केली होती.

तिच्या वकिलांनी सांगितलं की ती हे मूल सांभाळण्यासाठी आर्थिकरित्या आणि मानसिकरित्याही खंबीर नाही. त्यामुळे हे गर्भारपण तिला नकोय. पण ती १६ आठवड्यांची गरोदर होती. त्यामुळे एमटीपी कायद्यानुसार कोर्टाने गरोदरपणाच्या २० व्या आठवड्यात परवानगी दिली. यावेळी कोर्टाने सांगितलं की, अशा परिस्थितीत आणि सर्व गोष्टी लक्षात घेता आम्ही जर या मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली तर तो तिच्यावर अन्याय होईल. तिच्यावर शारिरीक भार तर असेलच पण मानसिक आघातही तिच्यावर होतील.