उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा गैरवापर; ३२ जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना हायकोर्टानं फटकारलं

राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा (NSA) अर्थात रासुकाचा उत्तर प्रदेशात गैरवापर झाल्याचा ठपका अलाहाबाद हायकोर्टानं ठेवला आहे. या कायद्यांतर्गत कोर्टानं १२० पैकी ९४ जणांची अटक ही चुकीची असल्याचं म्हटलं आहे. या कायद्यांतर्गत ३२ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अटकेचे आदेश दिले होते. हायकोर्टानं हे सर्व आदेश रद्द केले आहेत. जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०२० दरम्यान तीन वर्षांत हे आदेश देण्यात आले होते. इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

अमित शहा, योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवाला धोका, CRPF चा खळबळजनक दावा

रेकॉर्डनुसार, रासुकाचा सर्वाधिक ४१ वेळा वापर कथीत गोहत्या प्रकरणांमध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्व कारवाया अल्पसंख्यांक समुदयावर झाल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोहत्येच्या एफआयआरवरुन कारवाई केली होती. यांपैकी ३० म्हणजेच ७० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांत हायकोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला जोरदार फटकारलं. तसेच कोर्टानं या कायद्यान्वये देण्यात आलेले आदेश रद्द केले तसेच अटकेत असलेल्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये एक महत्वाची बाब ही आहे की, हायकोर्टाकडे आलेली ४२ प्रकरणं एकूण प्रकरणांपैकी एक तृतीयांश पेक्षा अधिक होती. 

गोहत्येच्या इतर ११ प्रकरणांमध्येही अटक योग्य असल्याचं सांगण्यात आलं. यामध्ये एकाला सोडून सर्वात कनिष्ठ किंवा हायकोर्टांनी नंतर जामीन मंजूर केले. म्हणजेच या आरोपींची न्यायालयीन कोठडी गरजेची नव्हती. इतकेच नव्हे पडताळणीत हे देखील समोर आलंय की, गोहत्येच्या जवळपास सर्व प्रकरणांमध्ये विविध जिल्हाधिकारी एक दुसऱ्यांची नक्कल करताना दिसतात. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा का लावावा लागला? यामध्ये सर्वांचा जबाब जवळपास एकसारखाचं आहे. यामध्ये म्हटलंय की, आरोपीने जामीनासाठी अर्ज केलाय, त्याची सुटका होता कामा नये कारण जर तो तुरुंगाबाहेर आला तर पुन्हा यांसारखे गु्न्हे करेन आणि समाजासाठी हे नुकसानकारक आहे. 

या प्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टानं काय म्हटलं पाहा?

• अटकेतील कमीत कमी ११ प्रकरणांमध्ये कोर्टानं म्हटलं की, आदेश देताना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मेंदूचा वापर केला नाही.
   
• १३ प्रकरणांमध्ये कोर्टानं म्हटलं की, अटक आरोपीला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला आव्हान देण्यासाठी आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही.
   
• अटकेच्या सात प्रकरणांत कोर्टानं म्हटलं की, ही प्रकरणं कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावण्याची गरज नाही.
   
• सहा प्रकरणात कोर्टाने टिपण्णी केली की, आरोपींवर केवळ एकाच गुन्ह्याच्या जोरावर रासुका लावण्यात आला. आरोपीच्याविरोधात यापूर्वी अशा प्रकारचा कुठलाही गुन्हा केल्याची नोंद नव्हती.