मोदी सरकारचा सावध पवित्रा

नवी दिल्ली : कोरोना संकटामुळे आर्थिक प्रगतीबाबत अवास्तव अपेक्षा बाळगण्याऐवजी सरकारने सावध पवित्रा घेतल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून दिसते. त्याचप्रमाणे आर्थिक सुधारणांसाठी भांडवली खर्च वाढविणे, कोरोनाचे निर्बंध शिथिल करणे, या द्विसुत्रीवर आर्थिक पाहणी अहवाल भर देणारा आहेच. शिवाय, या सुधारणांसाठी लसीकरण हे महत्त्वाचे हत्यार मानले आहे. याखेरीज, नव्या आर्थिक वर्षात आठ ते साडेआठ टक्के विकासदराची भाकीत वर्तविले असले तरी, त्यासाठी समाधानकारक पाऊस आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे नियंत्रित दराची पूर्वअटही जोडली आहे.

ओमिक्रॉनच्या लाटेचा उपद्रव फारसा चिंताजनक नसल्याने अर्थव्यवस्थेची जी निर्बंधांमुळे विस्कळित झाली आहेत, हे निर्बंध आता हटविण्याची वेळ आली असल्याची, त्याचप्रमाणे बाजारातील मागणी वाढविण्यासाठी सरकारला अधिक खर्च करण्याची (विशेषतः पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याची) शिफारसही हा अहवाल करताना दिसतो. कारण मागील वर्षात सरकारचा खर्चाचे प्रमाण वाढल्याचे वास्तविक जीडीपीतून दिसत असले तरी खासगी क्षेत्राचा या खर्चातला सहभाग कमीच आहे. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारांनाही भांडवली खर्च वाढवावा लागेल, असेही अहवाल सुचवितो.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे कोरोना येण्याच्या आधी नोटाबंदीसारख्या कारणांमुळे २०१९-२० मध्ये जीडीपी ४ टक्क्यांवर आला होता. लॉकडाउनमुळे मागच्या वर्षी त्यात उणे ७.३ टक्क्यांची घसरण झाली होती. त्यातुलनेत मावळत्या वर्षातील ९.२ टक्के जीडीपी ही अल्पसुधारणा आहे. अशा परिस्थितीत नव्या आर्थिक वर्षात आठ ते साडेआठ टक्के जीडीपी राहण्याचा अंदाज वर्तविताना आर्थिक पाहणी अहवालात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचा दर विशिष्ट पातळीपर्यंत स्थिर राहील, पुन्हा संसर्गाची गंभीर लाट येणार नाही, पाऊसपाणी समाधानकारक राहील, जागतिक पुरवठा साखळीत सुधारणा होईल, या गोष्टी अनुकूल राहाव्यात अशी अपेक्षांची जोड देण्यात आली आहे.

‘मनरेगा’चे निष्कर्ष धक्कादायक!

सेवाक्षेत्रातील शहरी भागातल्या सेवांमध्ये घट असली तरी ग्रामीण भागात रोजगार देणाऱ्या ‘मनरेगा’चे वेगळेच चित्र आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे. लॉकडाउन काळात स्थलांतरित मजूर आपापल्या राज्यात परत गेल्याने स्थलांतरित मजुरांचे उगमस्थान असलेल्या बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, ओडिशा, बिहार राज्यांमध्ये मावळत्या आर्थिक वर्षात ‘मनरेगा’ची मागणी घटली आहे. तर, उद्योगांचे प्रमाण अधिक असलेल्या महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तामिळनाडू ज्या राज्यांमध्ये मनरेगातून रोजगार मागणीचे प्रमाण अधिक राहिले आहे. अहवालातून दिसते,की दोन वर्षांपूर्वी जून २०२० मध्ये मनरेगांतर्गत रोजगाराची मागणी सर्वोच्च होती. लॉकडाउननंतर दुसऱ्या लाटेमध्ये त्यात लक्षणीय घट झाली. म्हणजेच ‘मनरेगा’वर काम करणाऱ्या सहा कोटी लोकांपैकी ४.५९ कोटी लोक काम करू लागले. आता ‘मनरेगा’तील रोजगाराचे प्रमाण कोरोना पूर्वीच्या पातळीपेक्षा अधिक आहे.

सेवा क्षेत्रात अपेक्षित सुधारणा नाही

कृषी आणि पूरक क्षेत्राची, उद्योग कारखानदारी क्षेत्रामध्ये सुधारणा झाली आहे. शिवाय, जीएसटी वसुलीमुळे सरकारच्या तिजोरीमध्ये भर पडली आहे. तसेच, कोरोना काळात आर्थिक दुर्बळ वर्गांना आधार दिला तसेच खप आणि मागणीत सातत्य राखले. महासाथीला तोंड देताना सरकारने आरोग्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्चवृद्धीवर भर दिल्याचे अहवाल सांगतो. परंतु, सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या सेवा क्षेत्रात अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही.

रिअल इस्टेट, संरक्षण आदी क्षेत्र रुळावर

पहिल्या लाटेत या क्षेत्रातील संकोच थेट ८.४ टक्क्यांचा होता. त्यातुलनेत चालू आर्थिक वर्षात ८.२ टक्क्यांची वाढ दिसत असली तरी रोजगार असलेल्या व लोकांचा अधिकाधिक संपर्क येणाऱ्या व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, संचार, माहिती प्रसारण यासारख्या सेवा कोरोनापूर्व स्थितीत आल्या नाहीत. या सेवांमधील सुधारणा ९१.५ टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यातुलनेत वित्तीय सेवा, रिअल इस्टेट, व्यावसायिक सेवा, लोकप्रशासन, संरक्षण इत्यादी सेवांची गाडी रुळावर आल्याचे दिसते