मोदी सरकार आणणार नवं चॅनेल; जागतिक पातळीवर दुमदुमणार भारताचा आवाज

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारे दूरदर्शन आता नवीन चॅनेल सुरु करणार आहे. डीडी इंटरनॅशनल असं या नव्या चॅनेलचं नाव आहे. बीबीसी वर्ल्डच्या धर्तीवर मोदी सरकार हे डीडी इंटरनॅशनल चॅनेल स्थापन करणार आहे. देशातील अंतर्गत प्रकरणे आणि जागतिक विषयांवर भारताची भुमिका आणि आवाज जागतिक पातळीवर मांडण्यासाठीचे व्यासपीठ म्हणून या चॅनेलची निर्मिती केली जाणार आहे. सारखे ध्येय असणारे दूरदर्शनचे हे दुसरे चॅनेल असणार आहे. डीडी इंडिया हे दूरदर्शनचे इंग्रजी बातम्यांसाठीचे तसेच करंट अफेअर्ससाठीचे चॅनेल असून जागतिक पातळीवरचा प्रेक्षक खेचण्यासाठीचे काम या चॅनेलच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न केला जातो. डीडी इंडियाचं नाव डीडी वर्ल्ड असंही मध्यंतरी दिलं गेलं होतं. मात्र 2019 मध्ये पुन्हा ते डीडी इंडिया असंच करण्यात आलं होतं. (Modi govt to launch BBC World like DD International channel)

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रसार भारतीमध्ये गेल्या कित्येक महिन्यांपासून याबाबत काटेकोरपणे नियोजन सुरु आहे. तसेच वितरणाच्या संदर्भात नव्या चॅनेलची तयारी सुरू आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रसार भारती डीडी इंटरनॅशनल चॅनेल बीबीसी वर्ल्डप्रमाणेच खरोखरच एक जागतिक पातळीवरचे चॅनेल ठरेल, असे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. फक्त भारतीय परिप्रेक्ष्यात नव्हे तर जागतिक पातळीवरचा प्रेक्षक वर्ग खेचण्याचं ध्येय यामध्ये ठेवण्यात आलं आहे. या दृष्टीने काही अंतर्गत काम चालू होते, परंतु जागतिक वाहिनी उभारण्याचा पूर्वी कोणताही अनुभव नव्हता, ”असे एका सूत्राने सांगितले. त्यामुळेच यासाठी डीपीआर व रोडमॅप तयार करण्यासाठी खासगी सल्लागार घेण्याचे ठरविण्यात आल्याचंही सुत्राकडून समजलं आहे.

Expression of Interest (EoI) ईओआयच्या दस्तऐवजात असं म्हटलंय की, दूरदर्शन जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी तसेच भारताचा आवाज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्थापन करण्याच्या रणनीतिक उद्देशाच्या दृष्टीने डीडी इंटरनॅशनलच्या स्थापनेची ही कल्पना केली गेली आहे. या वर्षाच्या मार्च महिन्यात, अमेरिकेतील 'थिंक टँक फ्रीडम हाऊस'ने आपल्या स्वातंत्र्य निर्देशांकातील भारताचे मानांकन कमी केलं होतं आणि भारतास 'पार्टली फ्री' अर्थात ‘अंशतः मुक्त’ देश म्हणून वर्गीकृत केल्याच्या वृत्तामुळे केंद्र सरकार अस्वस्थ झालं होतं. त्यानंतर सरकारने याबाबत प्रत्युत्तर जारी केलं होतं. काही दिवसांनंतर, स्वीडनच्या व्ही-डेम संस्थेने आपल्या अहवालात माध्यमांना 'गोंधळ घालणारी माध्यमे' ठरवले होते. तसेच “जगातील सर्वात मोठी लोकशाही” या बिरुदावलीवरुन “निवडणून आलेली हुकूमशाही” अशा भाषेत भारताचा उल्लेख केला होता.