Money Laundering Act : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय भयानक - विरोधी पक्ष

नवी दिल्ली : Supreme Court Money Laundering News - देशातील सुमारे १७ विरोधी पक्षांनी २०१९ मध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) कायद्यात (पीएमएलए) केलेल्या दुरुस्त्या कायम ठेवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाला भयानक म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) जास्तीचे अधिकार मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात निकालात सुधारित कायद्याअंतर्गत ईडीला दिलेल्या सर्वसमावेशक अधिकारांची वैधता कायम ठेवली होती, हे उल्लेखनीय...

‘आम्हाला आशा आहे की हा भयानक निर्णय अल्पकाळ टिकेल आणि घटनात्मक तरतुदी येतील, असे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, सीपीआयएम, समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दलासह इतर काही पक्षांनी स्वाक्षरी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुमारे २५० याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाण्याची तयारी केली आहे.

२७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) ईडीने केलेल्या अटक, जप्ती आणि तपास प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल दिला आणि पीएमएलए प्रकरणांमध्ये ईडीच्या अधिकारांना ग्रीन सिग्नल दिले होते. पीएमएलएअंतर्गत अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. अटकेची प्रक्रिया मनमानी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

कठोर तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्या

गुन्ह्याची रक्कम, शोध आणि जप्ती, अटक करणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि जामीन या दुहेरी अटींवरील पीएमएलएच्या कठोर तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्या आहेत. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपीला ताब्यात घेताना अटकेचे कारण सांगणे ईडीच्या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

दुहेरी शिक्षा होऊ शकते

न्यायालयाने सर्व बदली याचिका संबंधित उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवल्या. ज्यांना अंतरिम दिलासा आहे ती चार आठवडे कायम राहील. जोपर्यंत खाजगी पक्षांनी कोर्टाकडून दिलासा मागे घेतला नाही. ईडीचे (ED) अधिकारी पोलिस अधिकारी नसल्यामुळे पीएमएलएअंतर्गत गुन्ह्यात दुहेरी शिक्षा होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.