संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी कोविड चाचणीचे खासदारांना बंधन

नवी दिल्ली - येत्या १९ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Parliament Rainy Session) दोन्ही सभागृहाचे कामकाज कोविड (Covid) आरोग्य नियमांचे काटेकोर पालन करून पण एकाच वेळेत चालणार आहे. दरम्यान, सर्व संबंधितांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी कोरोना आरटीपीसीआर चाचणी (RTPCR Test) अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु लसीकरणाची (Vaccination) सक्ती करण्यात आलेली नाही. (MPs Bound by Covid Test to be Present in Parliament)

राज्यसभा सचिवालयाच्या सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, किमान या अधिवेशनात तरी उपस्थित खासदार व सर्व संसदीय कर्मचाऱ्यांना अधिवेशनासाठी लसीकरणाची सक्ती नसेल. कोरोना चाचणी मात्र बंधनकारक आहे.

उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू व लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नुकताच अधिवेशनाच्या तयारीचा आढावा घेतला. या तयारीत कोविड प्रोटोकोलबाबत माहिती घेण्यात आली. मागील वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर झालेले पावसाळी अधिवेशन अभूतपूर्व बैठक व्यवस्थेसह घेण्यात आले होते. सकाळी ९ पासून राज्यसभेचे व दुपारी ३ पासून लोकसभेचे कामकाज प्रत्येकी चार चार तास चालविण्यात येत होते. दोन्ही सभागृहांत व प्रेक्षक गॅलऱ्यांमध्येही खासदारांची बैठक व्यवस्था होती. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पूर्ववत सकाळी ११ ते सायंकाळी ६ अशा एकाच वेळेत घेण्यात आले. तीच पद्धत यावेळीही सुरू राहणार आहे. प्रेक्षकांना यावेळीही संसदेच्या आवारात प्रवेश नसेल.

६५० खासदारांनी घेतली लस

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील ६५० हून खासदारांचे कोरोनाप्रतिबंधक लसीकरण झाल्याचे कळते. यामध्ये लोकसभेच्या ४५० हून अधिक खासदारांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तर, राज्यसभेच्या २०५ खासदारांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतले असून १६ खासदारांनी पहिला डोस घेतला आहे. तर मात्र, सहा जणांना वैद्यकीय कारणामुळे अद्याप लस घेता आलेली नाही. सध्या अधिवेशनाची तयारी संसदीय सचिवालयातर्फे सुरू आहे. यावेळी प्रामुख्याने खासदारांच्या लसीकरणाबाबतही जाणून घेण्यात आल्याचे समजते. यात बहुतांश खासदारांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस अथवा किमान एक डोस घेतल्याचे सांगण्यात आले. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी उर्वरित खासदारांना तातडीने लस घेण्यास सांगितल्याचे कळते.