खासदार, आमदारांनो वर्तन सुधारा

सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जुलै रोजी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानुसार, "सभागृहात केलेली हुडदंगबाजी व हिंसाचार यांना कोणत्याही प्रकारचे अभय मिळणार नाही. त्यासाठी सभागृहांच्या अधिकारांचा आडोसा घेता येणार नाही.’’ त्यामुळे, आजवर संसद व विधानसभातून विरोध व गोंधळादरम्यान होणाऱ्या सदस्यांच्या वागणुकीला लगाम लागणार आहे. कारण, "गोंधळाच्या नावाखाली त्यांनी सभागृहातील सार्वजनिक वा खाजगी संपत्तीची हानि केली, तर त्या सदस्यांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल,’’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

केरळ विधानसभेत 13 मार्च 2015 रोजी त्यावेळच्या यूडीएफ (युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रन्ट) च्या सरकारतर्फे अर्थसंकल्प मांडला जात असताना डाव्या आघाडीच्या (एलडीएफ- लेफ्ट डेमॉक्रॅटिक फ्रन्ट) आमदारांनी जोरदार गोंधळ करून सभागृहातील फर्निचर आदींची मोडतोड केली होती. त्यामुळे, 2 लाख 20 हजार 93 रू ची हानि झाली. "या कृतीला सदस्यांचे हक्क व अधिकार यांच्या नावाखाली सूट देण्यात यावी,’’ अशा आशयाचा अर्ज थिरूवअनंतपुरमच्या पब्लिक प्रॉसेक्यूटर ने केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड व न्यायमूर्ती एम. आर.शहा यांनी वरील निकाल दिला.

त्या आमदारांवर सार्वजनिक संपत्तीच्या हानिविषयक 1984 मधील कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. तथापि, मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली अलीकडे आलेल्या सरकारने त्या "आमदारांविरूद्ध खटले मागे घेण्यात यावे,’’ अशी याचिका स्थानीय व उच्च न्यायालयाकडे केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा लाभ प्रामुख्याने सभापती व सभाध्यक्षांना होणार आहे. कामकाज चालू असताना गोंधळ करणारे सदस्य त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहातात. एकीकडे सत्तारूढ पक्ष व दुसरीकडे विरोधक अशा कचाट्यात ते अडकलेले असतात. आपण पक्षपाती नाही व सारे निर्णय संतुलित वृत्तीने घेतले जातात, हे त्यांना वारंवार दाखवावे लागते. गेली अनेक वर्षे संसदेच्या कामकाजाचे वृत्तांकन करताना मला गोंधळाचे अनेक प्रसंग पाहावयास मिळाले. कामकाज ठप्प पाडण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यात सभापतीच्या पुढ्यात ठ्ठिया मारणे, बैठा संप करणे, घोषणाबाजी करणे, सभागृहात फलक आणून ते दाखविणे, सरकारी विधेयके फाडणे, एकमेकांवर चालून जाणे इ. हे प्रकार संसद व विधानसभा व विधान परिषदातून नित्याने घडत आहेत. सदस्य कोणताही आदेश मानण्यास तयार नसेल, तर त्याला विशिष्ट काळा करीता निलंबित करण्याचे अस्त्र सभापती अनेकदा वापरतात. कधी सरकारी विधेयके, चर्चा आदींवर बहिष्कार टाकून विरोधक सभात्याग करतात. त्यात हिंसाचार वा हुडदंग नसतो. सुदैवाने लोकसभा व राज्यसभेतील बाकं पक्के असून, ते कुणीही हलवू शकत नाही. तथापि, काही सभागृहातून हलणारे फर्निचर असल्याने ते फेकण्याचे प्रकार झाले आहेत.

लोकशाहीत सरकारला विरोध दर्शविण्यासाठी सदस्य नवनवे प्रकार शोधून काढतात. त्याने सभागृहाचे मनोरंजनही होते. उदा. कांदे महागले होते, तेव्हा राज्यसभेत एक सद्स्य गळ्यात कांद्यांची माळ घालून आले होते. हा झाला दरवाढीला लाक्षणिक विरोध. माजी सदस्य जाबुवंतराव धोटे यांनी एकदा विधानसभेत पेपर वेट भिरकावले होते. हा रागाचा अतिरेक. तर, प्रसिद्द समाजवादी राजनारायण हे बाकावर उभे राहात, अथवा जमिनीवर आडवे होत. तेव्हा त्यांना उचलून नेण्यासाठी सुरक्षाधिकाऱ्यांना बोलाविण्यात येई. एकदा, मधू द़ंडवते यांनी संसदेची सुरक्षा कमकुवत व ढिली आहे, हे दर्शविण्यासाठी प्लास्टिकचे खोटे पिस्तुल सभागृहात आणले होते. एकमेकांवर असंसदीय भाषेत आरोप- प्रत्यारोप करणे हे नेहमीचे आहे. अति झाले, की सभापती असे शब्द कामकाजाच्या नोंदीतून काढून टाकतात. हे जरी खरे असले, तरी दृकश्राव्य माध्यमांच्या आधुनिक काळात, संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने जनतेला सर्वकाही दिसते. त्यामुळे, संसदेची प्रतिष्ठा किती राहाते, हा प्रश्न आहे. सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्याचे काम प्रत्येक सदस्याचे आहे. त्याचे पालन होत नाही. याला सत्तारूढ व विरोधक दोघेही जबाबदार आहेत. अनेकदा सत्तारूढ पक्ष विरोधकांच्या साध्या व रास्त मागण्याही पूर्ण करीत नाही. मग विरोधकांना चेव न आला, तरच नवल.

लोकसभेचे माजी सभापती पूर्णो संगमा यांनी एका उत्तरपूर्व राज्यातील विधान सभेचा प्रंसंग सांगितला होता. ते म्हणाले, ``सभागृहात इतका गोंधळ झाला, की एका सदस्याने सभापतींना त्यांच्या आसनावरून खाली खेचले. ते जमिनीवर कोसळले. त्या अवस्थेत त्यांनी सभागृहाची बैठक तहकूब झाल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे पेच असा निर्माण झाला, की आडवे झालेल्या अवस्थेत सभापतींनी दिलेला आदेश सभागृहातील नियमांना धरून आहे काय ? वस्तुतः ही घटना अभूतपूर्व असल्याने सभापतींचा आदेश योग्य मानला गेला. सदस्यावरही कारवाई झाली.’’

गोंधळ करणाऱ्या सदस्यांना सभागृहाबाहेर काढण्यासाठी गेल्या आठ दहा वर्षात सुरक्षाधिकारी अथवा मार्शल्संना आदेश देण्याचे तंत्र सभापती वापरू लागलेत. राज्यसभेत सभाध्यक्ष व्यंकैय्या नायडू यांनी हे तंत्र अवलंबिले होते. लोकसभे सभापती ओम बिर्ला क्वचितच ते वापरतात. सामान्य नागरिकांपेक्षा आपण कुणीतरी अलग आहोत. आपल्याला त्यांच्यापेक्षा अधिक अधिकार आहेत, सभागृहात काही केले, तरी त्याला न्यायलयात आव्हान देता येणार नाही, असा जनप्रतिनिधींचा समज आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानुसार, "ते लोकप्रतिनिधी असले, तरी त्यांना सामान्याला लागू होणारा कायदा लागू झाला पाहिजे.’’ अलीकडे उत्तर प्रदेशात झालेल्या दंग्यांनतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सार्वजनिक संपत्तीच्या नुकसानीची भरपाई दंगेखोरांकडून करण्याचा आदेश दिला होता. त्याची कितपत अंमलबजावणी झाली, हे ठाऊक नाही. परंतु, त्यामुळे, सराईत दंगेखोरांना बऱ्याच प्रमाणात वचक बसला. जनप्रतिनिधींकडून अशी वसुली करण्याचा आदेश देण्यात आला नाही, हे बरे. सभागृहे कितीतरी अधिक सुरक्षेच्या गराड्यात वावरणारी स्थळं आहेत. तेव्हा सुरक्षेच्या नजरेखाली होणारा गोंधळ वा हिंसाचार गंभीर मानायला हवा. सर्वोच्च न्यायालाने म्हणूनच त्याची गांभीर्याने दखल घेतली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून गेले दहा दिवस विरोधकांनी निरनिराळ्या मुद्यांवरून केलेली निदर्शने व गोंधळामुळे लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज ठप्प झाले आहे.

भारतीय जनता पक्ष त्याबाबत विरोधकांना जबाबदार धरीत असला, तरी काँग्रेस सत्तेत होती, तेव्हा भाजपने हाच कित्ता अनेकदा गिरविला होता. सरकारचा फायदा होतोय, तो म्हणजे महत्वाची विधेयके चर्चेविना सम्मत होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संसद व विधीमंडळांतून सदस्य किती जबाबदारीने वागतात, त्यांचे वर्तन सुधारणार काय, याकडे जनतेचे लक्ष असेल.