MTP Law : 28 आठवड्यांच्या गर्भपाताच्या निर्णयानंतरही एमटीपी कायदा का आलाय चर्चेत?

MTP Law : सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका बलात्कार पीडितेला 28 आठवडे पूर्ण होऊनही गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे की बलात्कार पीडितेची गर्भधारणा तिला बलात्काराच्या जखमांची आठवण करून देते. त्यामुळे तिचा गर्भपात होणे गरजेचे आहे.

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी म्हणजेच एमटीपी कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. त्याचं कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेला 28 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना आहे. हा कायदा वैद्यकीय मंडळाच्या मान्यतेने जास्तीत जास्त 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी देतो.

गर्भपात कायदा काय सांगतो?

भारतात 2021 मध्ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा अस्तित्वात आला. यामध्ये गर्भपाताचा वैध कालावधी काही विशिष्ट परिस्थितीत 20 आठवड्यांवरून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता.भारत अशा काही देशांपैकी एक आहे ज्यांनी 1971 मध्ये गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिली आणि स्त्रीला 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.मात्र दुरुस्तीनंतर त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि त्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. यामुळे काही विशेष परिस्थितीत स्त्रियांना गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली.

याला तीन टप्प्यात विभागण्यात आलंय.

पहिला टप्पा - 0-20 आठवडे

याची काही वैध कारणं आहेत. जसं की स्त्री आई होण्यास तयार नसते किंवा गर्भनिरोधक अयशस्वी झालेले असते.

दुसरा टप्पा - 20-24 आठवडे

आई आणि बाळाच्या आरोग्यावर झालेला परिणाम.यामध्ये डॉक्टरांची परवानगी अनिवार्य असते.

तिसरा टप्पा - 24 आठवड्यांनंतर

ही महिला लैंगिक पीडिता असेल.गरोदरपणात महिलेचं लग्न मोडलं असेल किंवा ती विधवा झाली असेल.जर स्त्री शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसेल.गर्भात वाढणाऱ्या गर्भामध्ये विकृती निर्माण झाली असेल आणि त्यामुळे जगण्याची शक्यता कमी झाली असेल.गर्भधारणेमुळे आईच्या जीवाला धोका असेल.अशा परिस्थितीत एमटीपी कायद्यानुसार महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली

2021 च्या सुरुवातीला, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 22 आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. सध्याच प्रकरण गुजरात मधील आहे. जानेवारी महिन्यात 25 वर्षीय महिलेवर बलात्कार झाला होता. ती गरोदर राहिली. महिला बरी झाल्यावर तिने रुग्णालयांना भेटी देण्यास सुरुवात केली. यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही म्हणून तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुजरात उच्च न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली.

गर्भधारणा मला बलात्काराच्या जखमांची आठवण करून देते

19 ऑगस्टला महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 21 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना केवळ गर्भपाताला परवानगी दिली नाही, तर अशी गर्भधारणा बलात्काराच्या जखमांची आठवण करून देते, असेही न्यायमूर्ती नगररत्न म्हणाले. त्यामुळे पीडितेच्या वेदना वाढतात. मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. त्या आधीच तुटलेल्या असतात.

याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती नगररत्न म्हणाले की, अशा संवेदनशील प्रकरणात प्रत्येक दिवस पीडितेसाठी धोकादायक ठरत असताना तुम्ही 12 दिवसांनंतरची तारीख कशी देऊ शकता?