काय आहे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे नवीन स्वरूप?, जाणून घ्या सविस्तर

- ॲड. ज्ञानराज संत (उपाध्यक्ष, कंझ्यूमर ॲडव्होकेटस् असोसिएशन, पुणे)

आपणा सर्वांना माहित आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा हा १९८६ मध्ये अस्तित्वात आला. आणि या कायद्यामुळे ग्राहकाला खऱ्या अर्थाने ओळख मिळाली असे म्हणण्यास वावगे ठरणार नाही. या कायद्यातील तरतुदींनुसार "ग्राहक", "सेवा पुरवठादार", "सदोष सेवा", अनुचित व्यापार पद्धती" इ. गोष्टींचा अन्वयार्थ ठरविला गेला. त्यायोगे सर्व सामान्य व्यक्ती ज्या रोजच्या जीवनामध्ये अनेक ठिकाणी, जाणते - अजाणतेपणी ग्राहक असतात. अशा ग्राहकांचे हक्क व अधिकार निश्चित करण्यात आले. मात्र सध्याच्या डिजिटल युगात नवीन कालसुसंगत ग्राहक संरक्षण कायदा करण्यात यावा अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत होती. २०१७ पासून त्यांस खऱ्या अर्थाने वेग आला व प्रत्यक्षात २०१९ मध्ये संपूर्णतः नवीन असा "ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९" अस्तित्वात आला. मात्र हा कायदा प्रत्यक्ष दिनांक २०/०७/२०२० पासून देशभरात लागू करण्यात आला.

पूर्वीचा कायदा पूर्णपणे रद्द करून नवीन कायद्यामध्ये, डिजिटल युगातील सर्व बाबींचा विचार करून नवीन तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. पूर्वीच्या कायद्याद्वारे अस्तित्वात असलेली ३ स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा स्तरावर 'जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग' (पूर्वीचे नाव 'जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच'), राज्य स्तरावर 'राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग' तसेच राष्ट्रीय स्तरावर 'राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग' ही यंत्रणा ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. नवीन कायद्यानुसार जिल्हा आयोगाचे कार्यक्षेत्र रुपये वीस लाखांऐवजी रुपये एक कोटींपर्यंत तसेच राज्य आयोगाचे आर्थिक न्यायक्षेत्र रुपये एक कोटींऐवजी रुपये दहा कोटींपर्यंत व राष्ट्रीय आयोगाचे न्यायक्षेत्र रुपये एक कोटीऐवजी रुपये दहा कोटींपासून पुढे असे करण्यात आले. मात्र आर्थिक न्यायक्षेत्र निवडताना एक आमूलाग्र बदल केलेला बदल केलेला प्रकर्षाने जाणवतो व तो तक्रार दाखल करताना लक्षात घयावा लागतो.

पूर्वीच्या तरतुदींनुसार सदोष सेवा अथवा सदोष वस्तू व एकूण तक्रारींचे मूल्य यानुसार तक्रारींचे आर्थिक न्यायक्षेत्र ठरविले जात असे. मात्र नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसार सेवेचे अथवा वस्तूचे मूल्य गृहीत न धरता प्रत्यक्षात किती रक्कम अदा केली गेली आहे. यावरूनच आर्थिक न्यायक्षेत्र ठरविण्याची तरतूद केली आहे. उदा. जर एखाद्या व्यक्तीने एखादी निवासी सदनिका घेण्याचा करार केला असून सदर सदनिकेचे मूल्य रुपये एक कोटी पन्नास लाख आहे. मात्र सदर बांधकाम अर्धवट असून अदा केलेली रक्कम रुपये साठ लाख एवढी आहे. तर अश्या बाबतींत प्रत्यक्षात अदा केलेली रक्कम रुपये एक कोटीपेक्षा कमी असल्याने अशी तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करता येते. सदनिकेचे एकूण मूल्य विचारात घेतले जात नाही.

खरे पाहता माझ्या मते अशी तरतूद करताना सर्व सामान्य ग्राहकांचा सर्व बाजूंनी विचार करणे आवश्यक होते असे मला वाटते. या तरतुदींचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात येते कि, राज्य ग्राहक आयोग तसेच राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांचेकडील तक्रारींचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन जिल्हा ग्राहक आयोगकडील तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. त्याचा अतिरिक्त ताण लवकरच सर्व यंत्रणेवर येण्याची शक्यता आहे. जर वस्तूचे अथवा सेवेचे मूल्य लक्षात घ्यावयाचेच नाही तर प्रत्यक्षात केवळ अदा केलेले मूल्य हेच आर्थिक न्यायक्षेत्र ठरावीत असल्यास राष्ट्रीय आयोगामध्ये दाखल होणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण अत्यल्प होणार आहे. मात्र या तरतुदींमुळे सर्व सामान्य ग्राहकांचा खरंच फायदा आहे का ? कारण सेवेचे अथवा वस्तूचे मूल्य लक्षात घेऊन राष्ट्रीय आयोगामध्ये ज्या तक्रारी दाखल करता येत होत्या त्या तक्रारी नवीन कायद्यातील तरतुदींमुळे जिल्हा आयॊगामध्ये दाखल कराव्या लागत आहेत. हा ग्राहकांचा फायदा आहे असे आपल्याला वरकरणी जरी वाटत असले तरी याचे तोटे देखील विचारात घेणे गरजेचे आहे.

पूर्वीराष्ट्रीय आयोगामध्ये तक्रार दाखल केल्यानंतर राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध केवळ मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे हा शेवटचा व एकमेव मार्ग, सदोष वस्तू व सेवा पुरवठादार यांचेकडे होता. मात्र आता ग्राहकाने जिल्हा ग्राहक आयोगाचे दार ठोठावल्यावर जिल्हा आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य आयोग मग राष्ट्रीय आयोग आणि त्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे दाद मागून हेतुपुरस्सर,सदर सदोष वस्तू व सेवा पुरवठादार यांच्याकडे वेळ काढण्याचे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत. यामुळे यामध्ये ग्राहकाची विनाकारण फरफट होण्याची शक्यता असून प्रत्यक्ष अंतिम न्याय मिळण्यास खूप मोठा कालावधी लागू शकतो.

त्यामुळे ग्राहकांसाठी वेळ, पैसा व श्रम हे देखील निष्कारण वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवीन कायद्याची ही तरतूद तातडीने बदलून सदोष वस्तू व सेवा यांच्या एकूण मूल्यानुसारच आयोगांचे न्यायक्षेत्र ठरविणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे ग्राहकांची होणारी फरफट थांबवता येईल. नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसार ई - कॉमर्स संदर्भातील नियमावली देखील जारी करण्यात आली असून ऑनलाईन खरेदी, ऑनलाईन विक्री इ. गोष्टींसंदर्भातील बारकावे त्यामध्ये अंतर्भूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. आजच्या आधुनिक युगात इंटरनेट वेगवेगळ्या कारणाने वापरले जाते. अनेकदा ऑनलाईन खरेदी - विक्री इ. गोष्टींमध्ये सर्व सामान्य ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे आपण पाहिले आहे. त्यासंदर्भात ई - कॉमर्स नियमावली ही ग्राहकांचे हितरक्षण करण्यासाठी महत्वाचे पाऊल आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा हा ग्राहकांचे संरक्षणासाठी जरी असला तरी ग्राहकांचे संरक्षण सर्वप्रथम ग्राहक स्वतःच करू शकतो. सामान्यतः, कुठलीही खरेदी करताना अथवा कुठलीही सेवा घेताना किंवा अगदी निवासी सदनिकाविकत घेताना आपली फसवणूकच होणार आहे अशी शंका कोणताही ग्राहक मनात ठेवून पुढे जात नाही. मात्र एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता अतिशय जागरूकपणे व्यवहार केल्यास अनेकदा होणारी फसवणूक टळू शकते. खरेदी केलेल्या वस्तूचे अथवा सेवेचे बिल व पावती घेणे, तसेच सर्व कागदपत्रांवर, करारनाम्यांवर, सेवेच्या अटी - शर्तींवर समजून उमजून सही करणे, तसेच अतिशय सावधतेने इंटरनेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डचा वापर करणे इ. महत्वाच्या गोष्टींचा अवलंब केल्यास होणारी फसवणूक टाळता येऊ शकते.

सबब, काळानुरूप ग्राहक संरक्षण कायद्याचे स्वरूप पूर्णपणे बदललेले असले तरी, अगदी सर्व सामान्य ग्राहकाने देखील काळानुरूप बदलले पाहिजे. आणि जास्तीत जास्त सतर्क राहून सर्व व्यवहार केले पाहिजेत. मात्र तरी देखील सदोष वस्तू व सेवा मिळाल्यास अथवा अनुचित व्यापारी पद्धतीचा अवलंब झाल्यास, निश्चितपणे जिल्हा आयोग अथवा राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग यांचेकडे दाद मागावी जेणेकरून ग्राहकास न्याय मिळेल व सदोष वस्तू व सेवा पुरवठादारास तसेच अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्यास योग्य तो पायबंद बसेल.

- या लेखाचे लेखक कंझ्यूमर ॲडव्होकेटस् असोसिएशन, पुणेचे उपाध्यक्ष आहेत.)