नवज्योतसिंग सिद्धूची पुन्हा 'ठोको ताली'!

Farmers Protest: नवी दिल्ली : माजी क्रिकेटपटू आणि काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू हे आपल्या शेरो-शायरीसाठी ओळखले जातात. प्रेरणादायी वक्ते आणि आपली मतं आपल्या स्टाइलने मांडण्यासाठीदेखील ते ओळखले जातात. सिद्धू सोशल मीडियात अॅक्टिव्ह असून त्यांचे फॅन फॉलोअर्सही मोठ्या संख्येत आहेत. 

दोन महिन्यांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मंगळवारी हॉलिवूड सेलिब्रिटींनी शेतकरी आंदोलनावर ट्विट केल्यानं संपूर्ण जगाचे लक्ष त्याकडे वेधलं गेलं. याची दखल घेत देशभरातील अनेक सेलिब्रिटींनी आपापली मतं व्यक्त केली आहेत. देशभरातून अनेकजण शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले तर दुसरीकडे अनेकांनी सरकारच्या भूमिकेवर सडेतोड टीका केली. एनडीए सरकारविरोधात बोलणाऱ्या प्रमुख चेहऱ्यांमध्ये सिद्धूंचा समावेश होतो. शेतकरी आंदोलनाविषयीही त्यांनी वेळोवेळी आपली भूमिका जाहीर केली आहे. आताही त्यांनी एक ट्विट केल्याने सर्वांच्या नजरा तिकडे वळल्या आहेत. या ट्विटद्वारे त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

- प्रियांका गांधी यांच्या ताफ्यातील कारचा अपघात, 4 गाड्या एकमेकांवर आदळल्या​

सिद्धूंनी शेरो-शायरीमधील दोन ओळी ट्विट केल्या आहेत. ते म्हणतात, 'श्रीमंताच्या घरातील कावळादेखील मोर वाटतो, तर गरीबाच्या घरातील मुलगा तुम्हाला चोर वाटतो का?' नेटकरी आपापल्या परीने या शायरीचा अर्थ लावत आहेत. शेतकरी आंदोलनाविषयी सरकारला लक्ष्य करताना सिद्धू यांनी दिल्ली सीमेवर केलेल्या नाकाबंदीमुळे त्यांनाही खडे बोल सुनावले आहेत, असं काही नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. 

- 'या सेलिब्रिटीजना लक्झरीत बसवून आंदोलनस्थळी न्या'; संजय राऊतांनी व्यक्त केलं सडेतोड मत​

नव्या कृषी कायद्यांवरून पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शंका आणि अडचणी सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केली. त्यावेळीही सिद्धू यांनी एक ट्विट केलं होतं. लोकशाहीमध्ये कायदे लोकप्रतिनिधी बनवतात, कोर्ट किंवा समित्या नव्हे. कोणतीही चर्चा किंवा वादविवाद हे शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींमध्येच व्हायला हवी, असं सिद्धू यांनी म्हटलं होतं. 

- Indo-China Border: राफेलमुळं चीनच्या कॅम्पमध्ये खळबळ!​

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी देशभरातील शेतकरी राजधानी दिल्लीत एकवटले आहेत. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आतापर्यंत ११ बैठका झाल्या असून यातून अजूनही तोडगा निघालेला नाही. कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी १८ महिने पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत मांडला होता. २२ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत सरकारने हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांपुढे ठेवला होता. मात्र, शेतकरी संघटना कायदे रद्द करण्यावर ठाम आहेत. आणि सरकारनेही त्यावर अजून कोणता निर्णय घेतलेला नाही.

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)