'लिव्ह इन'बाबत रुढीवादी समाजाचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज - हायकोर्ट

नवी दिल्ली : लिव्ह इन रिलेशनशिप (Live In Relationship) संदर्भातील एका खटल्यावर सुनावणी करताना पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टानं (Punjab Haryana High Court) एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे. रुढीवादी सामाजाचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. न्या. अनुप चितकारा यांच्या खंडपीठानं ही टिप्पणी केली आहे. त्याचबरोबर 'लिव इन'मध्ये असलेल्या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेशही दिले. (need to change attitude of conservative society remarks High Court on live in relationship)

आपल्या जिवाला धोका असल्याचं तसंच स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याच्या भीतीनं याचिकार्त्यानं हायकोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान, यावर सुनावणी करताना हायकोर्टानं म्हटलं की, काळ वेगानं बदलत आहे. जे देश मागे होते आणि जुन्या चालीरितींमध्ये अडकले होते त्यांच्यातही बदल झाले आहेत. कायम विकसित समाजात कायद्याचाही विकास झाला पाहिजे. काळाच्या शिक्षणातून परिघात बदल झाला पाहिजे. रुढीवादी समाज आणि धर्माधिष्टीत नैतिकतेच्या मजबूत तारांनी बांधले गेले आहेत, जे एखाद्या व्यक्तीचं जीवन सर्वात महत्वाचं असतं. भारतात प्रत्येक व्यक्तीला भारतीय संविधान आणि राज्याच्या अनुच्छेद २१ नुसार, जीवासाठी संरक्षण मिळणं हा मुलभूत अधिकार आहे.

लिव्ह इन रिलेशनशिपला अद्याप कायदेशीर भारतात मान्यता नाही. पण सुप्रीम कोर्टासह इतर कनिष्ठ कोर्टानं वारंवार लिव्ह इन बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पण तरीही लिव्ह इन रिलेशनशिपचा मुद्दा हा अनेकदा नैतिक-अनैतिकतेच्या मुद्द्यात अडकलेला असतो. यासंदर्भात पोलीस संरक्षणासाठी देखील याचिका दाखल होतात पण अशा याचिकाही अनेकदा फेटाळल्या गेल्या आहेत.