New Delhi : वीज प्रश्‍नाची सूत्रे शहांकडे

नवी दिल्ली : देशाच्या अनेक राज्यांसमोर वीजटंचाईचे गंभीर संकट असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीच या प्रश्नाची उकल करण्याची सूत्रे स्वतःच्या हाती घेतली आहेत. त्यांनी आज ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह, कोळसा व खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि ‘एनटीपीसी‘चे वरिष्ठ यांच्यासह ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सद्य परिस्थितीचा आढावा घेतला.

देशातील वीजनिर्मिती केंद्रांकडे पुरेसा कोळसा असून संभाव्य ब्लॅकआऊट वा वीजटंचाईची स्थिती असल्याचे वृत्त संपूर्णतः निराधार व चुकीचे असल्याचे सिंह यांनी सांगितले होते. त्याला २४ तास उलटण्याच्या आत गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही उच्चस्तरीय बैठक घेतली. शहा यांनी संकटाची गंभीरता लक्षात घेऊन दीर्घ बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी देशातील कोळसा साठा, वीजनिर्मिती केंद्रांची परिस्थिती याचा विस्तृत आढावा घेतला. गृहमंत्रालयात सुमारे दीड तासांहून जास्त वेळ झालेल्या या मंथनात शहा यांनी कोळशाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी कोणकोणते आपत्कालीन उपाय करण्यात येत आहेत याची साद्यंत माहिती घेतल्याचे समजते. वर्तमान वीज संकटाची देशव्यापी तीव्रता पहाता केंद्राच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाने शहा यांनाच वीजटंचाई प्रश्नाची सूत्रे हाती घेण्यास सांगितले आहे.

देशातील वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये कोळशाची तीव्र टंचाई निर्माण होऊन साऱ्या देशावरच वीजकपातीच्या संकटाचे ढग घोंघावत असताना सिंह यांनी काल, ‘वीजटंचाई नाही व होणारही नाही’, असे ठामपणे सांगितले होते. महाराष्ट्रासह दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेशासह अनेक राज्यांनी, कोळशाचा साठा संपल्याने किंवा संपत आल्याने वीजटंचाईचे संकट आपापल्या राज्यांच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्याचे केंद्राला कळविले होते. देशातील ७० टक्के वीजनिर्मिती कोळशावर अवलंबून आहे. अनेक कोळसा खाणींच्या भागांत यंदा प्रचंड पाऊस झाल्याने या खाणी दीर्घकाळ बंद राहिल्या असेही सिंह म्हणाले होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काल पंतप्रधानांना याबाबत पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. सिंह यांनी मात्र अशी काहीही टंचाई नाही अशी भूमिका घेतली होती. शहा यांनी त्यांच्यासह कोळसा मंत्री जोशी यांनाही आपल्या मंत्रालयात बोलावून घेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केले.

इतर राज्यांकडूनही तक्रार

राजधानी दिल्लीवरील वीजटंचाईबाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केंद्राकडे बोट दाखविले आहे. दिल्लीतील एनटीपीसीची सारी वीजनिर्मिती केंद्रे केवळ ५० ते ५५ टक्के क्षमतेनेच वीजनिर्मिती करत आहेत, कारण कोळसाच नाही, असेही दिल्ली सरकारने स्पष्ट केले होते. दिल्लीच नव्हे तर अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी वीजटंचाई अटळ असल्याने मदत करण्याबाबत केंद्राला पत्रे लिहीली आहेत. केजरीवाल म्हणाले की, राजधानीवर वीजकपातीची वेळ येऊ नये यासाठी आम्ही केंद्राच्या मदतीने पूर्ण प्रयत्न करत आहोत. आणीबाणी परिस्थिती उद्‍भवू नये यासाठी आपण स्वतः केंद्राशी व्यक्तिगत संपर्कात आहोत.