भारत सरकारच्या विरोधात WhatsApp न्यायालयात

नवी दिल्ली - भारत सरकारच्या नव्या आयटी नियमांच्या विरोधात व्हॉटसअपने न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना नवीन नियम लागू करण्यासाठी 26 मे ही शेवटची मुदत दिली होती. नियम लागू न केल्यास कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा केंद्राने दिला होता. दरम्यान, आता या प्रकरणात फेसबुकची मालकी असलेलं मेसेजिंग एप व्हॉटसअपने नियमांविरोधात 25 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केल्याचं वृत्त रॉयटर्सने दिलं आहे.

केंद्राच्या नव्या नियमानुसार व्हॉटसअप आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या माध्यमातून पाठवण्यात आलेले मेसेज पहिल्यांदा कुठून आले याची माहिती ठेवावी लागणार आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, व्हॉटसअपच्या प्रकवक्त्यांनी सांगितले की, मेसेजिंग अपच्या चॅटला अशा पद्धतीनं ट्रेस करणं म्हणजे एक प्रकारे पाठवण्यात येणाऱ्या सर्व मेसेजवर नजर ठेवल्यासारखं होईल. यामुळे एंड टू एंड इन्क्रिप्शन राहणार नाही आणि लोकांच्या खासगी अधिकारांचे उल्लंघन होईल.

कंपनीने आता केंद्राच्या या कायद्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. व्हॉटसअपच्यावतीने सांगण्यात आले की, कायद्यानुसार योग्य माहिती देणं आणि लोकांची सुरक्षितता कायम ठेवणं यासाठी आम्ही भारत सरकारशी चर्चा करत राहू. दरम्यान, रॉयटर्सने अशा प्रकारची तक्रार, याचिका दाखल झाल्याचं सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितलं आहे.

काय आहेत नवे नियम

सोशल मीडियाला इतर मीडियाप्रमाणेच नियमांचे पालन करावे लागेल. सोशल मीडियाला युझर्सच्या अकाऊंटचं व्हेरिफिकेशन करण्याची तरतूद करावी लागेल. 24 तासांच्या आत वादग्रस्त मजकूर हटवावा लागेल. चीफ कंप्लेंट ऑफिसरची नेमणूक केली जाईल. नोडल ऑफिसरची देखील नियुक्ती केली जाईल. वादग्रस्त मजकूर सर्वांत आधी कुणी टाकला अथवा शेअर केला याची माहिती सरकार अथवा न्यायालयाने मागणी केल्यानंतर देणे बंधनकारक असेल.