दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनअभावी देशात एकही मृत्यू नाही - केंद्र सरकार

नवी दिल्ली - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारवर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील ढिसाळ व्यवस्थापनावरून आरोप केले गेले. कोरोना व्हायरसच्या मुद्द्यावर चर्चेवेळी विरोधकांनी सातत्याने केलेल्या आरोपांचे खंडन केंद्र सरकारकडून करण्यात आले. राज्यसभेत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण प्रवार यांनी कोरोनाबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी मृत्यूचे आकडे लपवलेले नाहीत. तसंच ऑक्सिजनच्या कमतरतेनं मृत्यू झालेला नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. काही राज्यांनी मृत्यूची सुधारीत आकडेवारी दिल्याचं मात्र त्यांनी सांगितलं.

भारती पवार यांनी सांगितलं की, आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात झालेले मृत्यू त्यांच्याकडूनच केंद्र सरकारला सांगितले गेले आहेत. केंद्राकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार मृत्यूचे रिपोर्ट देण्यात आले आहेत. कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशात ऑक्सिजनच्या कमतरतेनं मृत्यू झाल्याची नोंद नाही असंही भारती प्रवीण पवार यांनी सांगितलं.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविय यांनी विरोधकांनी विचारलेल्या थाळी टाळी कशासाठी या प्रश्नावर राज्यसभेत उत्तर दिलं. त्यांनी म्हटलं की, आम्ही आपल्या सुरक्षेसाठी रस्त्यावर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी, तसंच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानासाठी असं केलं. ज्यांनी कोरोनाच्या या लढ्यात काम केलं त्यांच्यासाठी आम्ही हे केलं.

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भात बोलताना मनसुख मांडविय म्हणाले की, जेव्हा आपण तिसऱ्या लाटेबद्दल बोलतो तेव्हा 130 कोटी लोक, सर्वसामान्य लोक, सर्व राज्य सरकार यांनी एकत्रित निर्णय घ्यायला हवा. देशात आपण तिसरी लाट येऊ द्यायची नाही असं सर्वांना ठरवायला हवं. आपला संकल्प आणि पंतप्रधान मोदींचे मार्गदर्शन आपल्याला कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेपासून वाचवू शकते असं आरोग्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितलं.

कोरोनावरून केंद्र सरकारवर करण्यात आलेल्या आरोपांवर आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविय म्हणाले की, जे काही चांगलं झालं ते राज्यांनी केलं आणि जे वाईट झालं त्यासाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरल्याचं या सभागृहातील चर्चेवेळी जाणवलं. मला वाटतं की संकटाच्या काळात राजकारण होऊ नये. कोरोनाचे आकडे लपवण्याचं केंद्राकडे कोणतंही कारण नाही. भारत सरकार आकडे का लपवेल? आकडेवारी राज्याकडून पाठवली जाते तर त्यासाठी पंतप्रधान कसे जबाबदार असतील असाही सवाल त्यांनी विचारला.