आशिष मिश्रांना नोटीस पे नोटीस

लखीमपूर (उत्तरप्रदेश) ः येथील हिंसाचारप्रकरणी उत्तरप्रदेश पोलिसांनी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचे पुत्र आशिष मिश्रा यांना नोटीस बजावतानाच शनिवारी अकरापर्यंत चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

आशिष यांना आज सकाळी दहावाजेपर्यंत चौकशीला उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते पण त्यांनी या नोटिशीकडे दुर्लक्ष केले. यानंतर अजय मिश्रा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, ‘‘ आशिष उद्या (उद्या ९) पोलिसांसमोर उपस्थित राहील त्यानंतर तो आपला जबाब आणि पुरावे देखील सादर करेल. तो निष्पाप आहे.’’ दुसरीकडे पोलिसांनी शुक्रवारी दुपारी पुन्हा अजय मिश्रा यांच्या घराबाहेर नोटीस लावली असून त्यात त्यांना उद्यापर्यंत चौकशीला सामोरे न गेल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

आशिष यांनी याआधीच्या पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर दिले नव्हते, त्यामुळे ते नेपाळमध्ये पळून गेल्याच्या बातम्याही पसरल्या होत्या. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी मिश्रा यांना नेपाळमध्ये पळून जाण्यापासून रोखायचे असेल तर तातडीने अटक करावी असे म्हटले होते.

किसान मोर्चा म्हणतो.. हे धक्कादायक

संयुक्त किसान मोर्चाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आशिष मिश्रा यांचा थांगपत्ता लागलेला नाही. वृत्तावाहिन्यांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या पाहिल्या तर ते त्यांचे ठिकाण बदलत असल्याचे दिसून येते. सध्या ते फरार असून उत्तरप्रदेश पोलिसांचे एक पथक त्यांचा शोध घेते आहे. मिश्रा यांना आतापर्यंत अटक होत नसेल तर ते धक्कादायक आहे.

आरोपींना अटक का करत नाही?: कोर्ट

लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारानंतर उत्तरप्रदेश सरकारने केलेल्या उपाययोजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज नाराजी व्यक्त करताना ज्या आरोपींविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे त्यांना अद्याप अटक का केली नाही? असा सवाल केला. सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यूपी सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्यावर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली.

न्यायाधीश म्हणाले की, ‘‘ राज्य सरकार नेमका काय संदेश देऊ पाहात आहे. याप्रकरणातील पुरावे आणि अन्य बाबी नष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत ना याबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून माहिती घ्या.’’ ज्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली त्यात न्या. सूर्या कांत आणि न्या. हिमा कोहली यांचाही समावेश होता. याप्रकरणात दाखल एफआयआरचा विचार केला तर संबंधित आरोपीविरोधात ‘कलम-३०२’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे दिसून येते. अन्य आरोपींना देखील तुम्ही अशीच वागणूक द्याल का? असा सवाल करतानाच कोटाने हे आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले. आता याप्रकरणाची सुनावणी २० ऑक्टोबर रोजी होईल.

वृत्तवाहिनीला तंबी

‘टाइम्स नाऊ’ने केलेल्या चुकीच्या ट्विटला सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आक्षेप घेतला. सरन्यायाधीश रमणा यांनी हिंसाचारात मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतल्याचा दावा यात करण्यात आला होता. खंडपीठाने सांगितले की, ‘‘संबंधित वृत्तवाहिनीच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करता येवू शकते पण न्यायालयानेच त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सरन्यायाधीश हे उदार असल्याने त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले.’’ माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो पण मर्यादा ओलांडण्याची ही पद्धत नव्हे असेही कोर्टाने नमूद केले.

"आमचा कायद्यावर पूर्ण विश्‍वास असून माझा मुलगा पूर्णपणे निर्दोष आहे. त्याला गुरुवारीच नोटीस मिळाली होती पण प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे चौकशीला उपस्थित राहता आले नाही. तो उद्या (ता.९) चौकशीला सामोरा जाईल."

-अजय मिश्रा, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री

"लखीमपूर हिंसाचाराच्या सूत्रधारांना सात दिवसांमध्ये अटक झाली नाही तर पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानाला घेराओ घालण्यात येईल. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी तसेच लखीमपूरला जावे."

- चंद्रशेखर आझाद, प्रमुख, आझाद समाज पार्टी

"लखीमपूरच्या भीषण घटनेवर पंतप्रधान शांत का आहेत? त्यांनी सहानुभूतीचा एक शब्द तरी काढावा. हे काही फार कठीण काम नाही."

- कपिल सिब्बल, काँग्रेस नेते