इम्पिरिकल डेटाची याचिका फेटाळली, राज्य सरकारची काय असेल रणनीती?

नवी दिल्ली : ओबीसी आऱक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) झटका दिला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवलीय. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा (Imperical data) द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारनं तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टानं इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचं स्पष्ट केलंय. दरम्यान ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलासा न मिळाल्यास सरकारने रणनीती आखली आहे. त्यानुसार हत्यार उपसण्याची शक्यता आहे.

पॅनडेंमिक अ‍ॅक्टचा पर्याय

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारची रणनीती सुरु आहे. सरकार पॅनडेमिक अ‍ॅक्टचं हत्यार उपसण्याची शक्यता आहे. पॅनडेमिक अ‍ॅक्टद्वारे निवडणुका 1 वर्ष पुढे ढकलता येणार आहेत. आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही, यावर सरकार ठाम आहे. कोरोनाच्या वाढत्या ओमायक्रॉनचे कारण पुढे करत राज्य सरकारने पॅनडेंमिक अ‍ॅक्टचा पर्याय खुला ठेवला आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिल्यास ओबीसी समाजाच्या आक्रोशाला महाविकास आघाडीला सामोरे जावे लागेल. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत, यावर राज्य सरकार ठाम आहे. त्यामुळेच पॅनडेमिक अ‍ॅक्टचा वापर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एक वर्षे पुढे ढकलायच्या आणि या एक वर्षाच्या कालावधीत इम्पिरिकल डाटा तयार करायचा. असे नियोजन राज्य सरकारने आखले आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकल डाटा का देता येणार नाही? सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

इम्पेरिकल डाटा सदोष आहे. त्यामुळे तो राज्यांना देता येणार नाही. हे केंद्र सरकारचे म्हणणे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.

महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं मुकूल रोहतगी यांनी केली आहे. सहा महिन्यासाठी निवडणुका रद्द करा, सहा महिन्यांनंतर पुन्हा निवडणुका घ्या, अशी मागणी रोहतगी यांची कोर्टात केली आहे. हा डेटा गोळा करायला वेळ लागेल. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकारने वेळ मागितला आहे.