High Court: ‘संमतीने अल्पवयीन व्यक्तीसोबत शरीरसंबंध ठेवणं म्हणजे बलात्कार नव्हे’

संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचं वय कमी करण्यावरुन गोंधळ सुरू असतानाच आता ओडिसा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.  उच्च न्यायालयाने १० वर्षांपासून कैद असलेल्या एका ४५ वर्षीय आरोपीची मुक्तता केली आहे. त्याच्यावर अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

कोर्टामध्ये पीडित मुलीने सांगितलं की, या दोघांमधले शरीरसंबंध हे तिच्या संमतीने झाले होते. त्यावेळी पीडित मुलगी १७ वर्षांची होती. कोर्टाने युवतीच्या या स्टेटमेंटनंतर सांगितलं की आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी नोंद असलेल्या पुराव्यांवरुन हा बलात्कार होता, हे सिद्ध होत नाही.

या प्रकरणाबद्दल न्यायमूर्ती एस के साहू म्हणाले, “या प्रकरणामध्ये झालेल्या नोंदींवरुन हे दिसून येतं की मुलगी त्यावेळी १७ वर्षांची होती. ती आपल्या मर्जीने आरोपीसोबत जंगलामध्ये जायची आणि दररोज त्याच्यासोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करत होती. ”

उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, या मुलीला व्यवस्थित माहित होतं की आरोपीचं लग्न झालेलं आहे. त्याची चार मुलंही आहेत. तिने स्वतःच्या संमतीने शारिरीक संबंध ठेवले होते. जोपर्यंत ती गरोदर राहिली नव्हती, तोवर तिला काही समस्या नव्हती आणि तिने याबद्दल कोणाला सांगितलंही नव्हतं. न्यायमूर्ती साहू या प्रकरणी पुढे म्हणाले, “आरोपीने कधीही या मुलीशी लग्न करण्याचं वचन दिलेलं नव्हतं. तिला हेही माहित होतं की आरोपीसोबत लग्न करणं शक्य नाही कारण त्याचं लग्न आधीच झालेलं आहे. त्याला मुलंही आहेत. त्यामुळे माझ्यामते हे कृत्य दोघांच्याही संमतीने झालेलं आहे.”

काय आहे प्रकरण?

या मुलीच्या वडिलांनी या पुरुषाबद्दल तक्रार केली होती. पाच वर्षांनंतर १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी सुंदरगढ च्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने शांतनु कौडी याला बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. या निर्णयाला कौडी याने २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं होतं. न्यायालयाने सांगितलं की, जर पीडित मुलगी म्हणाली की तिने तिच्या संमतीने शरीरसंबंध ठेवले होते, तर अशा वेळी त्याला बलात्कार म्हटलं जाऊ शकत नाही.