![Pakistan Occupied Kashmir, BJP leaders' allegations and reality](http://media.assettype.com/esakal%2F2024-05%2F4b5a8fab-ce7d-4734-a35a-ff86cf4b16ba%2FPakistan_Occupied_Kashmir__BJP_leaders__allegations_and_reality.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Pakistan-Occupied Kashmir: `पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके)’ धगधगू लागलाय. मुजफ्फराबादच्या रस्त्यांवर आझादीचे नारे देत गेल्या आठवड्यापासून जोरदार निदर्शने सुरू आहेत. पाकिस्तान सरकारचा जाच त्यांना नकोसा झालाय. भारतासाठी ही स्थिती अनुकूल आहे, पण त्या दिशेने काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उलट पीओकेबाबत केंद्रीय मंत्र्यांत वैचारिक गोंधळाचे चित्र दिसते.
5 मे रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी `पीटीआय’ बरोबर झालेल्या वार्तालापात पीओकेच्या संदर्भात एक वक्तव्य केले, ते म्हणाले, ``पीओकेवरचा दावा भारत कधीही सोडणार नाही. हल्ला करून पीओकेचा ताबा (कब्जा) घेण्याची गरज भासणार नाही, कारण काश्मीरमधील घडामोडी पाहून (विकास) तेथील लोकांनाच `आपण भारताचा भाग असावे,’ असे वाटेल.’’ राजनाथ सिंग यांचा आशावाद मोठा आहे. पण त्यांच्या आशावादाचा आधार काय? पुरावा काय? हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. ``जम्मू काश्मीरमध्ये लौकरच निवडणुका होतील,’’ अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. तथापि, त्या केव्हा होणार, या विषयी माहिती दिली नाही.
दुसरीकडे, गृहमंत्री अमित शहा यांनी 12 मे रोजी शिलाँग येथे झालेल्या प्रचारसभेत आरोप केला की काँग्रेस पाकिस्तानचा सन्मान करू इच्छिते (म्हणजे काय, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही) पण ``पीओके भारताचे अविभाज्य अंग आहे.
एनडीए सत्तेत आला, की तो आम्ही परत घेणारच.’’ असे ते म्हणाले. नंतर कोशांबी येथील सभेत त्यांनी विचारले, ``क्या पीओके को वापस नही लिया जाना चाहिये? काँग्रेसने काश्मीरला वर्षानुवर्ष अनाथ मुलासारखे (नाजायज औलाद) ठेवले. परंतु, आम्ही 370 वे कलम रद्द करून, दहशतवाद संपुष्टात आणून आमच्या सीमा सुरक्षित केल्या, त्या इतक्या, की एखादं मूल देखील खुशीखुशीने काश्मीरसाठी आपली आहुती देईल.’’
दिल्लीतील गार्गी कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांशी 8 मे रोजी बोलताना परराष्ट्र मंत्री डॉ जयशंकर म्हणाले, ``पीओके हा भारताचा अविभाज्य हिस्सा असून, तो भारताकडे परत आलाच पाहिजे, हे पाहाण्याची जबाबदारी प्रत्येक राजकीय पक्षाची आहे. घटनेचे 370 वे कलम रद्द केल्यापासून पीओकेचा मुद्दा पुन्हा एकदा अयरणीवर आला आहे. दहा वा पाच वर्षांपूर्वीही त्याविषयी लोक बोलत नव्हते. पण, लोकांना आता तो मुद्दा महत्वाचा वाटू लागलाय.’’
दरम्यान, पीओकेमधील ढासाळत असलेली आर्थिक स्थिती पाहता, तेथील युनायटेड काश्मीर पीपल्स नॅशनल पार्टी व जाँइंट आवामी एक्शन कमिटीने आंदोलनाचा इशारा दिला. कमालीची बेरोजगारी, गगनाला भिडणारी चलनवाढ, अन्यायपूर्ण वीज कपात, पीओकेच्या नैसर्गिक स्त्रोतांची पिळवणूक व गहू व पिठाला दिले जाणारे पण आता बंद केलेले अनुदान या मुद्यांवरून तेथील सरकारला धारेवर धरले आहे.
पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबाद येथे 11 मे रोजी पोलीस व निदर्शकांमध्ये जोरदार चकमकी झाल्या. त्यात एक सुरक्षा अधिकारी ठार व शंभर लोक जखमी झाले. राजधानी मुझफ्फराबादसह समाहिनी, सेहेन्सा, मिरपूर, रावलकोट, खुइराट्टा, तट्टापानी व हाटियन बाला या भागातही संप झाले. बाजार बंद झाले. पीओकेच्या शासकांनी आंदोलनाचा सामना करण्यासाठी इस्लामाबादहून सहा पोलिस तुकड्यांची मागणी केली.
मला आठवते, की माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी संसदपटलावर पाकिस्तानच्या संदर्भात केलेल्या एका भाषणात म्हटले होते, की आता फक्त पीओके ताब्यात घेण्याचे उरले आहे. त्या वक्तव्यानंतर तब्बल 32 वर्षे उलटली आहेत. दरम्यान केंद्रात माजी पंतप्रधान कै अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना मे ते जुलै 1999 मध्ये कारगिलचे युद्ध झाले. भारताची उत्तर सीमा वाचविण्यासाठी भारतीय सैन्याला त्यात उतरावे लागले. पीओकेचा मुद्दा पुन्हा मागे पडला. पीओकेचा मुद्दा 1947 पासून प्रलंबित आहे.
गेल्या पंचाहत्तर वर्षात पाकिस्तानबरोबर भारताची चार युद्धे होऊनही ना पीओके ना सियाचेन भारतात विलीन झाला वा भारत त्याबाबत काही करू शकला. पाकिस्तानने पीओकेचं `आझाद जम्मू अँड काश्मीर’ असं नामकरण केलय. सुलतान महंमद चौधरी हे त्याचे अध्यक्ष व चौधरी अन्वरूल हक हे पीओकोचे पंतप्रधान आहेत. तिथे, विधानसभा व सर्वोच्च न्यायालयही आहे.
पीओकेचे क्षेत्रफळ 13,297 चौरस कि.मी असून, लोकसंख्या 40,45,366 आहे. पाकिस्तानमधील `काश्मीर व गिलगिट बाल्टिस्तान कारभार मंत्रालय’ त्याचा कारभार सांभाळत असले, तरी पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये आझाद काश्मीरला (पीओकेला) प्रतिनिधित्व नाही. याचा अर्थ, भारताला पीओके ताब्यात घ्यायचा असेल, तर युद्धाशिवाय पर्याय नसेल. मग ते मोदी यांचे सरकार असो, की अन्य कोणत्या पक्षाचे सरकार असो.
बालाकोट व पुलवामा येथील पाकच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून भारताने केलेली लष्करी कारवाई पाहता व त्यानंतर दोन्ही देशात दुरावलेले राजदूतीय संबंध याकडे पाहता, पीओकेच्या संदर्भात कोणतीही दुतर्फा चर्चा संभवत नाही. उलट, भारतीय घटनेचे 370 कलम रद्द केल्यापासून पाकिस्तान आणखीच चेकाळला आहे. वाटाघाटींचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे. उपखंडातील देश एकत्र येण्याचे `सार्क’ हे एकमेव व्यासपीठ ठप्प पडले आहे. त्यामुळे, दोन्ही देशांचे नेते एकमेकांसमोर येण्याची शक्यता नाही.
पाकिस्तानच्या राजकीय नेत्याने भारताविषयी एखादे सकारात्मक वक्यव्य केल्याने परिस्थितीत काही गुणात्मक फरक पडत नाही. शिवाय, या निवडणुकीत मोदी-शहा व भाजपच्या अऩ्य नेत्यांनी जरूर नसताना पाकिस्तानचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेस पक्ष व राहुल गांधी यांच्यावर पाकिस्तान धार्जिणे असल्याचे आरोप-प्रत्यारोप करणे चालविले आहे. `पीओके भारताचे अविभाज्य अंग आहे,’ याबाबत सत्तारूढ व विरोधकांत की भारतीय नागरिकात दुमत नाही. परंतु, त्यादृष्टीने आक्रमक पाऊल पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. सारांश, ``मतदारांना केवळ झुलवत ठेवणारी वक्तव्ये’’ असे राजनाथ सिंग व अमित शहा यांच्या वक्तव्यांकडे पाहावे लागेल.
आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे चीनच्या `बेल्ट अँड रोड’ या मह्त्वाकांक्षी योजनेचा भाग म्हणून पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमधील ग्वादार ते चीनच्या शिंजियांगमधील काशगर पर्यंत तब्बल 3000 हजार कि.मीचा बांधण्यात येणारा चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीइसी) काशगरला पोहोचण्यापूर्वी हा प्रकल्प पीओकेमधून (एबटाबाद- गिलगिट- बाल्टीस्तान) जातो. प्रकल्पासाठी चीन तब्बल 62 अब्ज डॉलर्स खर्च करणार आहे. त्यातील बव्हंश खर्च हा कर्ज म्हणून पाकिस्तानच्या माथी असून, ``पाकिस्तान कर्जबाजारी होणार अथवा चीनची वसाहत बनणार,’’ असे बोलले जात आहे.
19 ऑक्टोबर 2023 रोजी त्या संदर्भात माहिती देताना त्या वेळचे कार्यवाहक पाकिस्तानचे पंतप्रधान अनवरूल हक कक्कड यांनी सांगितले होते, की प्रकल्पातील पन्नास योजना पूर्ण झाल्या असून, त्यावर 25 अब्ज डॉलर्स खर्च झाला आहे. भारताने पीओके ताब्यात घेण्याचे ठरविले, तर कोणतीही कारवाई करण्याआधी पाकिस्तान व चीन भारताविरूद्ध कोणती कारवाई करतील व त्याचे काय परिणाम होतील, याचा भारताला दहादा विचार करावा लागेल.
शिवाय, भारतातील मुस्लिमांचा रात्रंदिवस द्वेष करणाऱे भाजप-रास्व संघ हे भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या पीओकेमधील मुस्लिम लोकसंख्येचे स्वागत करणार काय, याबाबत मोदी-शहा एक शब्दही बोलत नाहीत. दुसरीकडे, इंडिया आघाडीचे तिहारमधून नुकतेच सुटलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले, की चीनकडे असलेला प्रदेश आम्ही परत घेऊ. याचा अर्थ, चीनकडे असलेला सियाचेन परत घेणार. तो कसा? याचे काही उत्तर नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी ``बोलाचाच भात अन् बोलाची कढी,’’ असे या वक्तव्यांकडे पाहावे लागेल.
काँग्रेसच्या नेत्या व सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी नंदुरबार येथील सभेत बोलताना मोदींना आपली आजी व माजी पंतप्रधान कै इंदिरा गांधी यांची आठवण करून दिली. त्या म्हणाल्या, ``त्यांनी (इंदिराजींनी) धैर्य दाखवून पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले होते. त्यांच्यापासून काही तरी शिका.’’ येत्या 4 जून नंतर पुन्हा सत्तेत येण्याचा दावा करणारे पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा काय हे धाडस दाखविणार काय, की केवळ जुमलेबाजी करणार, हे लौकरच कळेल.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.