फेक न्यूजचा बंदोबस्त करण्यासाठी संसदीय समितीकडून केंद्राला प्रस्ताव

माहिती आणि तंत्रज्ञानावरील संसदीय समितीने (IT) पारंपारिक आणि डिजिटल अशा सर्वच माध्यमांसाठी अनेक नव्या सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार "देशविरोधी" वृत्ती काय? याची व्याख्या तयार करण्यापासून ते केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला (Ministry of Information and Broadcasting) टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्सचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि बनावट बातम्यांचा सामना करण्यासाठी चांगले कायदे सादर करण्यासाठी एक चांगली प्रणाली आणण्यासाठीच्या शिफारसी करण्यात आली आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक अहवाल मांडणार येणार असून, पेड न्यूज, फेक न्यूज, टीआरपीमध्ये फेरफार, मीडिया ट्रायल, सनसनाटी आणि पक्षपाती वृत्तांकनाच्या स्वरूपात नैतिक आचारसंहितेच्या उल्लंघनाची उदाहरणं यामध्ये देण्यात आली आहेत. हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार “यामुळे लोकांच्या मनात माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जे एका सुदृढ लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही. या घडामोडींचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ञांच्या मते माध्यांद्वारे अचूक माहिती प्रसारित केल्यानेच लोकशाही सुदृढ होऊ शकते असे माहिती आणि तंत्रज्ञान समितीचे मत असल्याचे समजते आहे.

दरम्यान, या पॅनेलकडून असेही सांगण्यात आले आहे की माध्यम क्षेत्रासाठी एक छत्री कायदा तयार करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. ज्यामध्ये प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा समावेश असेल. अहवालानुसार, प्रस्तावित कायदा प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सिनेमा आणि अगदी तथाकथित ओव्हर-द-टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्म सारख्या नेटफ्लिक्स आणि हॉटस्टारवर सुद्धा लागू होईल.

केबल नेटवर्क नियम, 2014 च्या नियम 6(1)(ई) चा देखील संदर्भ यावेळी देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 'देशविरोधी वृत्ती'ला प्रोत्साहन देणार्‍या कोणत्याही गोष्टीचे प्रसारण करण्यास प्रतिबंधित केले जाऊ शकते. पॅनेलने असेही सुचवले आहे की, देशविरोधी गोष्टींच्या व्याख्येतील संदिग्धता टाळण्यासाठी या शब्दाची स्पष्ट व्याख्या करावी. संसदीय समितीने सध्याच्या टीआरपी मापन प्रणालीवर देखील असमाधान व्यक्त केले असून, काही टीव्ही चॅनेलद्वारे BARC द्वारे वापरल्या जाणार्‍या उपकरणांमध्ये हेराफेरी केल्याचे समोर आलेल्या काही घटनांकडे मंत्रालयाचे लक्ष वेधले आहे.