मोदी सरकार स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीपेक्षा 'फाळणी'ला अधोरेखित का करतंय?

"एक कोटी निर्वासितांचे लोंढे चालले होते. इतिहासातील हे सर्वात प्रचंड स्थलांतर होते यात शंका नाही. ज्ञात इतिहासात कुठेही आणि केव्हाही अगदी थोडक्या दिवसात इतक्या प्रचंड प्रमाणावर स्थलांतर झालेले नाही. हिंसाचारात तर खूपच माणसे मेली. जी उरली ती थकून गेली. थकले भागलेले त्यांचे आत्मे लुटीची शिकार बनलेल्या आपल्या शेतांकडे-बागांकडे बघत राहिले." रामचंद्र गुहा यांच्या 'गांधींनंतरचा भारत' या पुस्तकातील हे वर्णन आहे फाळणीचं...! फाळणीनंतर प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीत मृतांची संख्या १० लाखांच्या वर गेली, असे नमूद झालंय. भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येलाच पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या आधीचा १४ ऑगस्ट हा दिवस ‘फाळणी वेदना स्मृतिदिन’ (विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस) म्हणून ओळखला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

कलम 370 चा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय असो, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 असो वा अगदी अलिकडचा राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराचं नाव बदलण्याचा निर्णय असो, या प्रत्येक निर्णयामागे काँग्रेसच्या विचारसरणीला शह देण्याचा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न नेहमी दिसून येतो. आज केलेल्या या घोषणेमागे नेमकं काय राजकारण आहे, हे शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

ही घोषणा करताना नरेंद्र मोदींनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, “देशाच्या फाळणीच्या वेदना विसरल्या जाऊ शकत नाही. द्वेष आणि हिंसाचारामुळे आपल्या लाखो बंधू-भगिनींना स्थलांतरित व्हावं लागलं आणि काहींना तर आपला जीवही गमवावा लागला. त्या लोकांच्या संघर्ष आणि बलिदानाची आठवण ठेवत १४ ऑगस्टला ‘फाळणी वेदना स्मृतिदिन’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे”. “हा दिवस आपल्याला भेदभाव, शत्रूत्व आणि द्वेष संपवण्यासाठी फक्त प्रेरणा देणार नाही; तर यामुळे एकता, सामाजिक सद्भावना आणि भावना मजबूत होतील,” असंही नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय.

#PartitionHorrorsRemembranceDay मुळे समाजातील भेदभाव आणि द्वेषाची दुर्भावना नष्ट करुन शांती, प्रेम व एकत्मतेला बळ मिळेल, असं गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटलंय. मात्र, नेमक्या उलट कारणांसाठी आणि हेतुसाठी या दिवसाची घोषणा करण्यात आल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे म्हणतात, त्यांनी म्हटलंय की, या निर्णयामध्ये नवीन काहीच नाहीये. मिळालेलं स्वातंत्र्य आमचं नाही, हा काळा दिवस असून देशाचं संविधान, तिरंगा आमचा नाही, असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने म्हटलेलं होतं. एखाद्या घरामध्ये बाळ जन्माला येतं आणि आजोबा मरतात, तेव्हा बाळाचा जन्म महत्त्वाचा मानायचा की आजोबांचा मृत्यू महत्त्वाचा मानायचा? हे अगदी तसंच आहे. स्वातंत्र्य दिनापेक्षा फाळणीला महत्त्व देण्याची ही खिजवण्याची वृत्ती आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी न होता, फाळणी होऊ नये यासाठी प्रयत्न न करता विभाजनासाठीच प्रयत्न करणाऱ्या विचारसरणीच्या मुशीतूनच मोदी घडले आहेत. हा क्षुद्र राजकारणाचा नमुना आहे.

स्वातंत्र्यदिनाचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न?

मोदी सरकारने आपल्या निर्णयांमधून काँग्रेसच्या विचारसरणीला शह देण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी जाणीवपूर्वक केला आहे. ‘फाळणी वेदना स्मृतिदिना’मागेही स्वातंत्र्यदिनाचं महत्त्व कमी करण्याचं राजकारण असल्याचं म्हटलं जातंय. याबाबत ज्येष्ठ गांधी अभ्यासक चंद्रकांत वानखेडे म्हणतात की, स्वातंत्र्य लढ्याला विरोध करुन ज्यांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिध्दांत मांडत फाळणीला सर्वोतोपरी हातभार लावला त्यांनी फाळणीच्या आठवणींना कुरवाळणे स्वाभाविक आहे.

अगदी अलिकडेच मोदी सरकारने राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराचं नाव बदलून त्याला मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार असे नाव देऊ केले. यामध्ये मेजर ध्यानचंद यांच्याविषयीच्या प्रेमापेक्षाही राजीव गांधींचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न अधिक असल्याची टीका मोदी सरकारवर झाली होती. अगदी त्याचप्रमाणे, फाळणीच्या कटू वेदनांच्या आठवणी जागवत मोदी सरकारला स्वातंत्र्यदिनाचं महत्त्व कमी करायचं असल्याचं मत मांडलं जातंय.

याबाबत काँग्रेसचे प्रवक्ते रत्नाकर महाजन म्हणतात, जगाच्या इतिहासात अजोड ठरलेल्या भारताच्या अहिंसक सत्याग्रही स्वातंत्र्य लढ्यात संघाचा अजिबात सहभाग नव्हता. उलट या लढ्याला विरोध करण्याचा संघाचा इतिहास आहे. त्यामुळे एकीकडे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचे नाटक करत असतानाच आज १४ ऑगस्ट हा फाळणी विरोधी दिवस म्हणून पाळण्याची अवदसा संघ परिवाराला व मोदींना आठवली आहे. स्वातंत्र्य दिनाचे महत्त्व कमी करण्याच्या संघ परिवाराच्या या कुटिल डावाचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. या स्वातंत्र्य द्रोही कृत्याचा त्रिवार निषेध.

दुसरीकडे राजकीय विश्लेषक विश्वंभर चौधरी यांनी म्हटलंय की, फाळणी बाबत पंतप्रधान रडून घेताहेत. हे करण्यापेक्षा त्यांनी फाळणीला पर्याय काय होता ते एकदा सांगावं. नुसतंच दुःख व्यक्त करणं हा बेजबाबदारपणा झाला. फाळणीला पहिली मान्यता सरदार पटेलांनी दिली. नंतर नेहरूंनी आणि सर्वात शेवटी गांधींनी. फाळणी चूक होती तर सरदारांचा पुतळा कशासाठी उभारला? करायचाच असेल शोक व्यक्त तर गुजरात दंगलींबाबत करावा.

याबाबत विश्लेषण करताना सकाळचे संपादक सम्राट फडणीस म्हणतात, फाळणीच्या जखमा पुन्हा उकरुन काढण्याचा हा प्रकार आहे, त्यातून साध्य काहीच होणार नाहीये. ज्या गोष्टीला 75 वर्षे होऊन गेलीयत, एक पिढी होरपळून बाहेर पडू इच्छित असताना ते नव्याने सांगून काहीच नवीन फायदा होणार नाहीये. मात्र, पॉलिटीकल अजेंड्यापलिकडे यात काहीही नाहीये. फाळणी फक्त भौगोलिक नव्हे तर धार्मिक ध्रुवीकरण होतं. परत तीच आठवण सांगण्याने एकात्मता तर साध्य होणार नाही. 'हॉरर डे' वगैरे म्हणताना हॉरर एकात्मता आणूच शकत नाही. लोक अजून घाबरुन धार्मिक ध्रुवीकरणाने चिकटण्याचा फायदा कुणाचा आहे? या फायद्यासाठीच हा दिवस अधोरिखित करण्याचं प्रयोजन या निर्णयामागे दिसून येतंय.