केंद्र-राज्य वाद पेटणार? पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितली महाराष्ट्राच्या कराची रक्कम

नवी दिल्ली : सध्या केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवरून (Fuel Prices) जुंपल्याचे दिसतेय. पंतप्रधान मोदींनी (PM Modi) दरवाढीची जबाबदारी राज्यावर टाकली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी केंद्राकडे बोट दाखवत आमचे जीएसटीचे पैसे थकवल्याचे म्हटले आहे. या वादात आता थेट केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी उडी घेतली असून महाराष्ट्राला इंधनामधून मिळालेली रक्कम सांगितली आहे.

काय म्हणाले हरदीपसिंग पुरी? -

गेल्या २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारला ७९,४१२ कोटी रुपये इंधनावरील कर मिळाला. यंदा सरकारला ३३ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. मग महाराष्ट्र सरकार सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी इंधनावरील कर का कमी करत नाही? असा सवाल हरदीपसिंग पुरी यांनी उपस्थित केला आहे.

पंतप्रधान मोदींनी कोरोना आढावा बैठकीत पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्राने इंधनावरील कर कमी करून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर भाजपचं सरकार असलेल्या गुजरात, कर्नाटक राज्यांनी देखील कर कमी करत जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. पण, महाराष्ट्र, केरळ, झारखंड सारख्या राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील दर कमी केला नाही, असं मोदी म्हणाले. त्यांनी पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीवरून बिगरभाजपशासित राज्यांना सुनावले.

पंतप्रधान मोदींनी इंधन दरवाढीची जबाबदारी राज्यांवर टाकली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील मोदींना कठोर शब्दात प्रत्युत्तर दिले आहे. केंद्राने आमचे जीएसटीचे पैसे थकवले आहे. केंद्राला महाराष्ट्रातून सर्वाधिक महसूल मिळतो. पण, महाराष्ट्रालाच सापत्न वागणूक दिली जाते, असा आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केला.