हेट स्पीचसाठी थेट संबधित ऍपला धरावं जबाबदार; सोशल मीडियावर नियंत्रणासाठी जनहित याचिका

नवी दिल्ली : हेट स्पीचेस आणि फेक न्यूज पसरवण्यासंबंधी थेट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऍप आणि इन्स्टाग्रामला जबाबदार धरलं जावं तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना निंयत्रित करण्यासाठी कायदे बनवण्याबाबत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.  ही जनहित याचिका ऍड. विनित जिंदाल यांनी ऍड. राज किशोर चौधरी यांच्या माध्यमातून दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार, सोशल मीडियातील द्वेषमूलक वक्तव्यासाठी आणि खोट्या बातम्यांच्या प्रसाराला रोखण्यासाठी यात सामिल असणाऱ्या व्यक्तीला कडक शिक्षा व्हावी म्हणून कायदे व्हायला हवेत, असं म्हटलं आहे. 
या याचिकेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांनी सरकारला याबाबत कायदे करण्याचे निर्देश द्यावेत तसेच सोशल मीडियावरील हेट स्पीचेस आणि फेक न्यूज ठराविक वेळेत तातडीने काढून टाकण्याची यंत्रणा देखील उभारली गेली पाहिजे, असं देखील या याचिकेत म्हटलं आहे. 

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन द्वेषमूलक वक्तव्ये आणि बनावट बातम्या पसरवणाऱ्या प्रत्येक खटल्यात तज्ज्ञ तपास अधिकारी नेमण्याचे सरकारला निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती या जनहित याचिकेत केली आहे. 

हेही वाचा - 'सात निश्चय योजना' हा बिहारच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा घोटाळा; चिराग पासवानांचा नितीश कुमारांवर हल्लाबोल

या याचिकेत म्हटलंय की, सोशल मीडियाच्या कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवरील कुणीही अकाऊंट काढतो. यामाध्यमातून व्हिडीओ, माहिती शेअर करु शकतो. म्हणजेच कसल्याही बंधनाविना आणि सेन्सॉरविना कुणीही सोशल मीडियावर काहीही टाकून त्याचा वापर करु शकतो. याबाबत कसलेही सरकारी नियंत्रण नाहीये. 

या याचिकेत म्हटले आहे की, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व्यापक समजलं जातं की प्रत्येक व्यक्तीस कोणत्याही माध्यमांद्वारे स्वतंत्रपणे व्यक्त होता यावं. सेन्सरशिपसारख्या अथवा दंडाची भीती न बाळगता स्वतंत्रपणे व्यक्त होण्याचा नैसर्गिक अधिकार आहे.

परंतु, अभिवक्ती स्वातंत्र्य हे निर्विवाद नाहीये. यासोबत काही जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये देखील येतात. आणि म्हणूनच यासंबंधी आवश्यक ते कायदे व्हायला हवेत. 
पारंपारिक माध्यमापेक्षा सोशल मीडियाचा आवाका बराच मोठा आहे. संविधानातील कलम 19(1) ने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले असले तरीही कलम 19(2) नुसार काही बंधनेही घातली आहेत. 

हेही वाचा - Bihar Election : जातींच्या लोकसंख्येनुसार मिळावं आरक्षण; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नितीश कुमारांची नवी खेळी

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करतानाची जबाबदारी यामध्ये संतुलन निर्माण करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे अनेक देशांत सध्या लागू आहेत. त्याकडे भारताने पाहणे आवश्यक आहे, असंही या याचिकेत म्हटलं आहे. 
यापूर्वी भारताने बरेच जातीय हिंसाचार पाहिले आहेत. पण सोशल मीडियाच्या आजच्या काळात याप्रकारचे हिंसाचार केवळ प्रादेशिक किंवा स्थानिक लोकांपुरते मर्यादित राहत नाहीत तर संपूर्ण देशांवर त्याचा परिणाम होतो, जो नुकसानकारक ठरू शकतो. 

याचिकेत पुढे म्हटले आहे की याआधी काही भयानक जातीय दंगली घडल्या आहेत आणि सोशल मीडिया हा भारतात जातीय हिंसा भडकवण्यास प्राधान्याने भूमिका बजावत आहे आणि म्हणूनच त्याच्या गैरवापराला रोखण्याची वेळ आली आहे, असंही या याचिकेत म्हटलं आहे.