पोलिस दलांसाठी २६ हजार कोटी; आधुनिकीकरण योजनेला पाच वर्षे मुदतवाढ

नवी दिल्ली : पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरण योजनेची केंद्र सरकारने आणखी पाच वर्षे वाढविली असून त्यासाठी २६ हजार २७५ कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. जम्मू-काश्‍मीर, ईशान्य भारत आणि नक्षलवादग्रस्त भागासाठीही होणारा खर्च यात जमेस धरण्यात आला आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज एका निवेदनाद्वारे याबाबत घोषणा केली. यानुसार, देशभरातील पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरणाची योजना आणखी पाच वर्षे, म्हणजे २०२५-२६ सालापर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिस दलांमध्ये आधुनिकीकरणाला वेग येऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत पुढाकार घेतला, असे निवेदनात म्हटले आहे.

त्यासाठी केंद्राने २६,२७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्‍मीर, ईशान्य भारत आणि नक्षलवादग्रस्त भागांमध्ये नव्या तुकड्या उभारणे, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापन करणे आणि तपासासाठी उपयुक्त ठरू शकणारी यंत्रणा उभारणे यासाठीही होणारा खर्चही यातूनच भागवला जाणार आहे. आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत असणाऱ्या सर्व योजनांसाठी ही तरतूद असेल.

गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, अमलीपदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अत्याधुनिक न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना मदत केली जाणार आहे.

नक्षलवाद केंद्र सरकारने राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा अमलात आणल्यापासून नक्षलवाद्यांकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये मोठी घट झाली आहे. हा नक्षलवाद समूळ नष्ट करण्याच्या हेतूने सरकारने या संदर्भातील योजनांसाठी ८,६८६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

अशी असेल निधीची विभागणी (आकडे कोटी रुपयांमध्ये)

१८,८३९

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये सुरक्षा, ईशान्य भारतात घुसखोरी रोखणे आणि नक्षलग्रस्त भागासाठी

४,८४६

राज्य पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरण

२,०८०.५०

कोटी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा उभारणीसाठी

३५०

राखीव तुकड्या उभारणी

५०

अमलीपदार्थांच्या तस्करीवर नियंत्रणसाठी