"दिल्लीत प्रचंड थंडी; शेतकऱ्यांची काळजी वाटते, त्यांनी माघार घ्यावी''

prakash javdekar.j
prakash javdekar.j
Updated on

नवी दिल्ली- एमएसपीच नव्हे तर बाजार समिती व्यवस्थाही (एपीएमसी) कायम होती, आहे आणि राहील हे लेखी देण्याचे सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘सकाळ'ला सांगितले. मुख्यतः कॉंग्रेस, त्याचे मित्रपक्ष व यूपीए सरकारांच्या काळातच महाराष्ट्रासह १० राज्यांत एपीएमसीचे व महाराष्ट्रासह १५ राज्यांत कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंगचे कायदे केले ते बहुतांश कॉंग्रेस सरकारांनी केले. त्यांनी ते कायदे अंबानी-अदानींसाठी केले होते का ? मग तेच कायदे मोदी सरकारने सुधारित स्वरूपात व शेतकऱ्यांच्या आणखी हिताचे केले तर ते वाईट कसे ठरतात ? हा शुद्ध दुतोंडीपणा नव्हे का? असाही सवाल जावडेकर यांनी उपस्थित केला. 

इराण सरकारने पत्रकाराला दिली फाशी; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

यूपीए सरकारचे एपीएमसी विधेयकच मोदी सरकारने विधायक दुरुस्त्यांसह कायद्यात बदलले तर यांच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही, असाही टोला जावडेकर यांनी लगावला. पंजाबमध्ये १९८० च्या दशकात याच कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंग आणले, असेही उदाहरण त्यांनी दिले. ते म्हणाले, की कोरोना व दिल्लीतील थंडी यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आरोग्याबद्दल सरकारला चिंता वाटते. त्यांनी माघारी जावे व नेत्यांनी सरकारशी तिन्ही विधेयकाच्या प्रत्येक कलमावर चर्चा करावी. मात्र आंदोलनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न व्हायला नकोत. जनतेने नाकारलेले कॉंग्रेससह सारे विरोधक कृषिकारण नव्हे तर राजकारण करत आहेत. केरळमध्ये डाव्यांच्या सरकारच्या राज्यात एपीएमसी व्यवस्थाच नाही आणि येथे ते एपीएमसीच्या नावाने आंदोलन करतात, हे विनोदी आहे.

PowerAt80: शेतीचे अर्थकारण जाणणारा द्रष्टा नेता

दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात उमर खालिद, शेरजील इमाम व सुधा भारद्वाज, वरवरा राव यांच्यासारख्यांची सुटका करण्याचे फलक कोण झळकावत आहे? ब्रिटन, कॅनडा, अमेरिकेतील आंदोलनात खलिस्तानचे फलक कसे फडकावले गेले ? शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनीच ओळखून या प्रवृत्तींना खड्यासारखे बाजूला केले पाहिजे, असेही जावडेकर म्हणाले. यूपीए सरकारने स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी २००६ पासून बासनात गुंडाळून ठेवल्या. त्यावेळी त्यांना शेतकऱ्यांची आठवण झाली नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेवर आल्याच्या दुसऱ्याच वर्षी (२०१५) एमएसपी वाढविण्याची शिफारस थेट अमलात आणली. शेतकरी सन्मान योजनेत १० वर्षांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात ७ लाख कोटी रुपये केंद्र पाठविणार असून त्यातील १ लाख कोटींचे हप्ते यापूर्वीच दिले गेले आहेत

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.