Karnataka : कर्नाटकात कन्नडिगांना ‘खासगी’त आरक्षण;विधिमंडळात विधेयक सादर

बंगळूर : कर्नाटकातील काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारने मंगळवारी कन्नडिगांना खासगी उद्योगक्षेत्रात नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारे विधेयक मांडल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ निर्माण झाली. तत्पूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कन्नडिगांसाठी राज्यातील सर्व खासगी उद्योगांमध्ये ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील पदांसाठी १०० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयावर उद्योगक्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भातील समाजमाध्यमांवरील ‘पोस्ट’ हटविली.

या विधेयकानुसार व्यवस्थापन श्रेणीतील ५० टक्के नोकऱ्या, पर्यवेक्षक, व्यवस्थापकीय, तांत्रिक, परिचालन, प्रशासकीय आणि उच्च पदे स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवाव्यात, असा सरकारने निर्णय घेतला होता पण औद्योगिक क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट हटविण्याचा निर्णय घेतला. ट्विटमध्ये म्हटले होते की, ‘कर्नाटकमध्ये कोणत्याही कन्नडिगांना नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवता कामा नये अशी आमच्या सरकारची इच्छा आहे. आमचे सरकार कन्नड समर्थक आहे. लिपिक, अकुशल, अर्ध-कुशल, आयटी आणि आयटीईएस फर्ममधील कर्मचारी, कंत्राटी आणि प्रासंगिक कामगार तसेच ७५ टक्के गैर-व्यवस्थापन श्रेणीतील नोकऱ्या राखून ठेवण्यात येतील. आमचे सरकार खासगी क्षेत्रातील ‘क’ आणि ‘ड’ गटातील नोकऱ्यांमध्ये कन्नडिगांसाठी १०० टक्के आरक्षण अनिवार्य करणारा कायदा आणत आहे.’

राज्य सरकारच्या या निर्णयावर सर्वच क्षेत्रांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. बंगळूर ही देशाची ‘आयटी’ राजधानी आहे त्यामुळे देशातील इतर भागांतून नोकरीसाठी अनेकजण बंगळुरात स्थलांतरित होत आहेत.

उद्योजकांची नाराजी

‘पेटीएम’चे माजी उपाध्यक्ष सौरभ जैन म्हणाले, ‘‘ कर्नाटकमधील स्थानिकांसाठी १०० टक्के कोटा ठेवल्यास सर्व आयटी कंपन्या नंतर अमरावती, गुजरात किंवा उत्तर भारतात जातील. बंगळूरमधील स्थानिक नागरिक आनंदी होतील कारण स्थलांतरित लोक कायमचे निघून जातील.’’ ‘बायोकॉन’च्या अध्यक्षा किरण शॉ-मुजुमदार यांनी ‘एक्स’वर या निर्णयाची निंदा केली. त्या म्हणाल्या, ‘‘टेक हब म्हणून आम्हाला कुशल प्रतिभेची गरज आहे आणि स्थानिकांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे हे उद्दिष्ट आहेच पण सरकारच्या या निर्णयामुळे तंत्रज्ञानातील आमच्या आघाडीच्या स्थानावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.’’या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यासाठी मुजुमदार यांनी आर. के. मिश्रा यांची पोस्ट ‘फ्लॅग’ केली. मिश्राही प्रस्तावित आरक्षणावर नाराज आहेत.

‘त्याऐवजी शिक्षणावर पैसे खर्च करा’

उद्योगपती आणि समाजसेवक टी. व्ही. मोहनदास पै यांनीही या निर्णयावर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘‘ तुम्हाला नोकऱ्यांसाठी कन्नडिगांना प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर उच्च शिक्षणावर अधिक पैसे खर्च करा. त्यांना प्रशिक्षण द्या. कौशल्य विकासावर अधिक पैसे खर्च करा. इंटर्नशिपवर अधिक पैसे खर्च करा. प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे कुशल बनविले जावे,’’ असे पै यांनी म्हटले आहे.

‘नॅसकॉम’ची नाराजी

सॉफ्टवेअर सर्व्हिसेस इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप ‘नॅसकॉम’ने बुधवारी खासगी कंपन्यांमध्ये कन्नडिगांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली. ‘नॅसकॉम’च्या सदस्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करून विधेयक मागे घेण्याचे राज्य सरकारला आवाहन केले आहे. तसेच प्राधिकरणांसह तातडीची बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. या विधेयकाच्या तरतुदींमुळे कर्नाटकाची प्रगती खुंटेल, कंपन्यांचे स्थलांतर होईल आणि स्टार्टअपना अडथळा होईल. विशेषतः जागतिक कंपन्या राज्यात गुंतवणूक करू पाहत असताना असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.