मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातून एक गमतिशीर आणि तितकाच गंभीर प्रकार समोर आला आहे. येथे मुख्य न्यायमूर्ती रवी मलीमथ यांच्या खंडपीठासमोर एका सरकारी वकिलाची इंग्रजी वाचताना तारंबळ उडाली.
यावेळी सरकारी वकिलाला खंडपीठाच्या प्रश्नांची उत्तरेही देता येत नसल्याने न्यायाधीश संतापले होते. या सर्व प्रकरणावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने सांगितले की, वकिलांची नेमणूक कशी झाली, त्यांच्याकडे सरकारी वकील होण्याची पात्रता नाही. त्यांनी केवळ न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवला आहे.
यानंतर न्यायालयाने अतिरिक्त महाधिवक्त्यांना या सरकारी वकिलाला तत्काळ हटवण्यास सांगितले.
ब्रज किशोर शर्मा यांनी दतिया जिल्हाधिकारी संदीप माकिन यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती.
दतिया जिल्ह्यातील सेवधा येथील देवई गावातील मंदिराच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून, मंदिरात अव्यवस्था असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने (ग्वाल्हेर खंडपीठ) जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मंदिराची व्यवस्था सुधारण्याचे आदेश दिले होते, परंतु त्या आदेशाचे अद्याप पालन झालेले नाही.
त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुजारी आणि व्यवस्थापन यांच्यात वाद झाल्याचे उत्तर दिले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद लेखी मागितला असता 13 मार्चपर्यंत वेळ लागला. सरकारी वकील आरके अवस्थी बुधवारी न्यायालयात हजर झाले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणलेल्या अनुपालन अहवालाबाबत सरकारी वकिलाला न्यायालयाला व्यवस्थित माहिती देता आली नाही. त्यांना कागदपत्रेही वाचता आली नाहीत.
मंदिरातील अनियमितता दूर करण्यासाठी काय केले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली, मात्र सरकारी वकील काहीही सांगू शकले नाहीत.
या सरकारी वकिलाच्या मदतीला इतर वकील उभे राहिल्यावर न्यायालयाने त्यास नकार दिला. कारण ही जबाबदारी सरकारी वकिलाची आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
सध्या मध्य प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात अवमान याचिका दाखल होत आहेत.
अवमान याचिकेत नोटीस दिल्यानंतर अधिकाऱ्याला वकिलाची फी भरावी लागते. अधिकाऱ्याने बाह्य वकिलाची नियुक्ती न केल्यास महाधिवक्ता कार्यालयातून सरकारी वकिलांना फाईल वाटप करण्यात येते. सरकारी वकिलाला अधिकाऱ्याकडून 5,500 रुपये फी मिळते.
सरकारी वकिलाला 5,500 रुपये अतिरिक्त शुल्क देऊन त्यांच्या नावावर दाखल केलेली फाइल मिळत होती. त्यानंतर तो आपल्या कनिष्ठ किंवा इतर वकिलांना सुनावणीसाठी पाठवत असे. सोमवारी मुख्य न्यायाधीशांनी या व्यवस्थेवर आक्षेप घेत, बाहेरच्या वकिलाला सरकारी कागदपत्रे कशी दिली जात आहेत? असा सवाल केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
