विधानसभेत अग्निपथ योजनेविरोधात ठराव आणणार; मुख्यमंत्री मान यांची मोठी घोषणा

चंदीगढ : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) यांनी केंद्र सरकारनं (Central Government) सुरु केलेल्या नवीन अग्निपथ योजनेचा (Agneepath Scheme) निषेध नोंदवलाय. या योजनेविरोधात विधानसभेत (Punjab Assembly) ठराव आणला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंह बाजवा यांनी अग्निपथ योजनेबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सीएम मान यांनी ही माहिती दिलीय.

हा प्रस्ताव सर्वसहमतीनं आणणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. आपण अग्निपथ योजनेच्या विरोधात असल्याचं मुख्यमंत्री मान म्हणाले. 17 वर्षांची मूलं सैन्यात भरती होऊन 21 व्या वर्षी माजी सैनिक होतील, हे खूप दुःखदायक आहे. या वयात त्यांचं लग्नही झालं नसेल. शिवाय, लष्करातून बाहेर पडल्यानंतर कॅन्टीनमधून साहित्य नेण्याची सुविधाही त्यांना घेता येणार नाहीय.

ते पुढं म्हणाले, तरुण वयाच्या 35 व्या वर्षापर्यंत कठोर परिश्रम करून सैन्यात भरती होतात, तर नवीन योजनेनुसार त्यांना एवढ्या मेहनतीनंतर 4 वर्षांनीच सैन्यातून माघार घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर विरोधी पक्षनेते प्रताप बाजवा यांनीही अग्निपथ योजनेच्या विरोधात सर्व राजकीय पक्षांनी एकमत व्हायला हवं, असं सांगितलं. त्याविरोधात विधानसभेत एकमतानं ठराव करावा. मात्र, भाजप आमदार अश्वनी शर्मा यांनी त्याला विरोध केलाय. ही योजना तरुणांच्या हिताची असल्याचं ते म्हणाले.

अग्निपथ योजनेत 4 वर्षांची भरती

अग्निपथ योजनेंतर्गत अग्निवीरांची सैन्यात 4 वर्षांसाठी भरती केली जाईल. पहिल्या वर्षी त्यांना दरमहा सुमारे 30,000 रुपये पगार मिळेल. मग त्यात दरवर्षी 10 टक्क्यांनी वाढ होईल, म्हणजेच त्यांचा पगार दुसऱ्या वर्षी 33,000, तिसऱ्या वर्षी 36,500 आणि चौथ्या वर्षी 40,000 रुपये होईल. दरम्यान, त्यांच्या पगारातील सुमारे 30% रक्कम सेवा निधी निधीसाठी दरमहा कापली जाईल. सेवेच्या शेवटी म्हणजेच 4 वर्षानंतर, सरकार प्रत्येक अग्निवीरला एकूण 11.77 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देईल. चार वर्षांनंतर, सुमारे 25 टक्के अग्निवीरांना पुढील सेवेसाठी कायम केलं जाईल.