लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकावर मोदी सरकार म्हणते ‘नो‘!

नवी दिल्ली - उतराखंडमधे पुन्हा सत्तेवर आलेल्या पुष्कर धामींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने समान नागरी कायद्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. दुसरीकडे लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा करण्याबाबत खुद संसदेत (राज्यसभा) आलेले एक विधेयक स्वीकारणे तर लांब, पण त्याला तोंडी पाठिंबा देण्यासही नरेंद्र मोदी सरकारकडून सपशेल असमर्थता व्यक्त करण्यात आली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदेशीर जबरदस्तीपेक्षा जनजागृती व मतपरिवर्तनावर सरकारचा जोर राहील असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी स्पष्ट केले.

भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांनी दोन वर्षांपूर्वी आणलेल्या या खासगी विधेयकात दोन मुलांनाच जन्म देण्याची सक्ती करणे, त्यापेक्षा जास्त मुले झाली तर गुन्हेगारी खटल्याची व शिक्षेची तरतूद आदी कलमांचा समावेश होता. विधेयकाच्या स्वरूपावरूनच, हे एका विशिष्ट समाजाबाबतच्या समज-गैरसमजांवर धारित ‘टार्गेटेड' विधेयक असल्याचे मत व्यक्त झाले. यावरील चर्चेला २०२२ मध्ये मुहूर्त मिळाला व सरकारनेच त्याला स्वीकारण्यास नकार दिला. परिणामी सिन्हा यांना आपले विधेयक सपशेल मागे घ्यावे लागले. यावरील चर्चेत केरळसाररख्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात केलेले प्रभावी काम व उत्तरेकडील राज्यांत दिसणारी उलट परिस्थिती यावर चर्चा झाली. दक्षिणेकडील राज्ये रोजगार निर्माण करतात, उत्तरेकडील राज्ये मुले जन्माला घालतात व त्यांना रोजगार देण्याचा दबाव दक्षिणेकडील राज्यांवर येतो, या एका प्रसिध्द उद्योगपतीच्या वचनाचाही दाखला काही वक्त्यांनी दिला.

सरकार लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी काम करत असल्याने सिन्हा यांनी विधेयक मागे घ्यावे असे मांडविया यांनी स्पष्टपणे सांगितले. मांडविया म्हणाले की राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण व लोकसंख्येच्या वाढीच्या आकडेवारीवरून दिसते की लोकसंख्या वाढीचा दर देशात खाली आला आहे. १९७१ मध्ये देशाचा लोकसंख्या वाढीचा सरसारी दर २.२१ टक्के होता. १९९१ मध्ये तो २.१४ झाला व २०११ च्या जनगणनेनुसार त्यात १.६४ इतकी घट झाली.तोच कल आता आणखी वाढला आहे. यावरून हे दिसते की लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत लोकांवर दबाव न आणता, सक्ती न करता, कायद्याचा धाक न दाखवता जनजागृती जास्त प्रभावी ठरते. सरकार याच मार्गाने जाऊ इच्छिते. त्यामुळे हे विधेयक सरकार स्वीकारू शकत नाही. सिन्हा यांनी त्यावर सांगितले की आमच्या सरकारला आणीबाणीची पुरनावृत्ती करण्याची इच्छा नाही. जनजागृतीद्वारे हे काम चांगले होत असेल तर त्याला आपली काही हरकत नाही.