हिंदू व मुस्लिम संघटनाचे मूलगामीकरण

भारताचा 74 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा होत असताना, पोलीस महासंचालक व इनस्पेक्टर जनरल्स यांच्याकडून देशातील इस्लमी व हिंदुत्ववादी संघटनांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केल्या जात होत्या. 20  ते 22 जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या त्यांच्या परिषदेत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा उपस्थित होते. या दोघांनाही काही कटु गोष्टी अयकाव्या लागल्या. या उच्चाधिकाऱ्यांनी त्या केवळ तोंडी अथवा आपल्या भाषणातून सांगितल्या नाही, तर परिषदेत सादर केलेल्या दस्तावेजातून व शोधनिबंधातून त्या सरकारपुढे ठेवल्या.

विशेष म्हणजे, हे सारे दस्तावेज परिषदेच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले, व तितक्याच वेगाने गाळून टाकण्यात आले. याचा काय अर्थ घ्यायचा ? सत्य परिस्थिती जनतेपर्यंत पोहोचू नये, हा त्यामागे हेतू असावा काय, असा प्रश्न विचारला जातोय. मुस्लिम मूलगाम्यांच्या कारवायांवर त्वरित कृती केली जाते. परंतु, हिंदू मूलगाम्यांच्या कारवायांवर पांघरूण टाकले जाते, असे गेली काही वर्ष दिसून येत आहे.

`द इंडियन एक्प्रेस’मध्ये आलेल्या वृत्तात, एका दस्तावेजानुसार हिंदू मूलगामी (रॅडिकल) संघटनात विश्व हिंदु परिषद व बजरंग दल यांच्या उल्लेख होता. तर बाबरी मशीद पाडल्यापासून हिंदू राष्ट्रवादाला प्रोत्साहन मिळाले असून, त्यातूनच घर वापसी व गोमांस भक्षण करणाऱ्यांना अथवा तसा संशय येणाऱ्यांना जमावाने ठार मारण्याच्या वाढत्या घटना घडल्या आहेत, असे म्हटले होते. ``त्यातूनच तरूण मूलगामीकरणाकडे वळत आहेत,’’ असा निष्कर्ष काढण्यात आला. अलीकडे मुस्लिम मूलगामी संघटना पॉप्युलर फ्रन्ट ऑफ इंडियाविरूद्ध सरकारने केलेल्या कारवाईच्या संदर्भाची पार्श्वभूमी या परिषदेला होती. वृत्तानुसार, काही अधिकाऱ्यांनी सरकारला स्पष्ट सांगितले, की मुस्लिमांचे मूलगामीकरण थोपवायचे असेल, तरी अल्पसंख्याकांना राजकारणात संधि उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. तसेच, त्यांना आरक्षण द्यावयास हवे.

आज देशात अति उजवे, अति डावे व इस्लामी असे तीन मूलगामी प्रवाह आहेत. त्यापैकी अति उजव्यांच्या विचारसरणीनुसार, राज्य अथवा शासन मग ते केंद्रीय असो वा राज्यांचे, त्याकडे सर्वाधिकार असून, सर्व वंशियांनी त्यांच्या एकछत्री अमलाखाली आले पाहिजे, असा आग्रह वजा आदेश असतो. ``भारतीय समाज हा बहुतत्वीय (प्लूरल) आहे. (त्यात विविध जाती, धर्म, पंथ आहेत ). असे असूनही तो बहुसंख्यवादी असल्याचे रंगवले जात आहे,’’ अशी चिंता एका शोधनिवबंधात एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. त्याला प्रोत्साहन देणाऱ्यात आनंद मार्गी, हिंदु सेना यांचा समावेश आहे.

आणखी एका शोधनिबंधात म्हटले आहे, की इस्लमी  सिद्धांतवादी वा मूलगामी तत्वांचा धोका कायम असून, इस्लामी विचारसरणीनुसार, जग दोन भागात विभागले गेले आहे. एक, मुस्लिम जग व दुसरे, मुस्लिमेतर जग. असे मानणाऱ्यात पिपल्स फ्रन्ट ऑफ इंडिया व्यतिरिक्त दावत ए इस्लामी, तौहीद, केरळ नवथुल मुजाहिदीन यांचाही समावेश होतो. एका उच्चाधिकाऱ्यानुसार, या आव्हानाला तोंड द्यायचे असेल, तर देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा प्रमाणाहेरचा होणारा वापर (पोलीस व गुप्तचर खाते) थांबविला पाहिजे.

राष्ट्रीय पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेतील विद्वान, विचारवंत, नागरी समाज व मानसशास्त्रज्ञांचा कमीत कमी सहभाग, हे ही एक कारण असून, उपचारात्मक धोरणांची वानवा व प्रशासन पद्धतीतील तृटी जबाबदार आहेत. ही परिस्थती बदलायची असेल, तर जनता व संस्थांना सरकारच्या निरनिराळ्या धोरण, निर्णय व कृतीविरूद्ध आपला राग व तक्रारी मुक्तपणे व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे.    

आणखी एका अधिकाऱ्यांच्या शोधनिबंधानुसार, हिंदू व मुस्लिम सिद्धांतवादी ही दुहेरी आव्हाने आहेत. राजकीय धार्मिक सिद्धांतवाद्यात आयसीस, अतिउजव्या विचारसरणीचा थेट संबंध असलेला फॅसिझम (हुकूमशाही प्रवृत्ती), अतिरेकी राष्ट्रप्रेम यांच्याशी आहे, तर अतिडाव्या विचारसरणीचा संबंध माओवादी साम्यवाद याबरोबर आहे. तसेच, जामत ए इस्लामी, जमियत अहले हादिथ, इस्लामची वैश्विक भूमिका, प्रसारमाध्यमांची एकेरी भूमिका, हिंदू अतिरेकीवाद हे सारे मूलगामीकरणाकडे वाटचाल करणारे घटक आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी महंमद पैगंबराबाबत केलेली विधाने, कन्हैय्यालाल याचा उदयपूरमधील खून, तसेच वारंवार होणारी द्वेषमूलक विधाने, यामुळे अतिरेकी तत्वांना चिथावणी मिळते व त्यातून होणाऱ्या हिंसाचारातून सामाजिक समरसतेचा बळी जातो. यातून मार्ग काढायचा असेल, तर अल्पसंख्यांकांना प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाहात समाविष्ट करून मदरसांचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे, असे सुचविण्यात आले आहे.

रास्व संघ, भारत विकास परिषद, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, एकल विद्यालय, हिंदु जागरण मंच, पतीत पावन संघटना तसेच कर्नाटकातील राम सेने आदी उजव्या विचारसरणीच्या संघटना असून, बंदी घालण्यात आलेल्या सिमी, वाहदत ए इस्लामी, इस्लामिक यूथ फेडरेशन, हिज्ब उत ताहीर व अल उम्मा या अतिरेकी मुस्लिम संघटना होत. त्यांच्या विचारसरणीला खतपाणी  घालणाऱ्या जेवढ्या घटना घडतील तेवढा सामाजिक समरसतेला तडा जाईल.

अतिरेकी संघटना, नक्षलावादी आदीविरूद्ध सरकार सातत्यानं कारवाई करताना दिसते. त्यामुळे त्यांच्या कारवायांना आळा घातला जातो, परंतु, तितकाच निर्धार उजव्या, डाव्या व इस्लामी मूलगामी संघटनांच्या चिथावण्याविरूद्ध कारवाई करण्यात सरकारने दाखविला, तर देशातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारणे सोपे होईल व त्याचा लाभ सरकार व समाज या दोघांना होऊन लोकशाही अधिक मजबूत होईल. प्रश्न आहे, तो या परिषदेला उपस्थित असलेले पंतप्रधान व गृहमंत्री त्यांच्या शिफारशी व शोधनिबंधांची गांभीर्यपूर्वक दखल घेणार काय?