Infrastructure : मोदी सरकारने दिले पायाभूत सुविधांना बळ

मोदी सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कामाचा आढावा घेताना जेव्हा पायाभूत सुविधांचा विषय येतो, तेव्हा सरकारच्या कामगिरीबाबत बोलताना नुसता वरवरचा आढावा घेऊन थांबता येत नाही. या नऊ वर्षांत या सरकारने पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत वेगवान कामगिरी केली, ही बाब कुणीही अमान्य करू शकत नाही. येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात अशा स्वरूपाचे प्रकल्प येऊ घातले आहेत, त्याचा सर्वसामान्यांना फायदाच होणार आहे; मात्र त्यासोबतच सरकारने या प्रकल्पांमध्ये खासगी क्षेत्राला थोडा अधिक वाव दिल्यामुळे त्याचा काही बोजा सर्वसामान्यांवर पडेल.

रेल्वे, रस्ते, विमान आणि ऊर्जा क्षेत्रात अनेक मोठे प्रकल्प भाजप सरकारच्या काळात पूर्णत्वास आले. अलीकडे सर्वत्र चर्चा सुरू असलेला ‘वंदे भारत’सारख्या अत्याधुनिक रेल्वे बनवण्याचा प्रकल्प असो, मुंबईसारख्या महानगरातील वाढते मेट्रोचे जाळे असो किंवा राज्याच्या आर्थिक उन्नतीत हातभार लावू शकेल असा ‘समृद्धी’ महामार्गासारखा प्रकल्प असो, मोदी सरकारच्या काळात अशा प्रकल्पांनी चांगलाच वेग धरला आहे.

पूर्वीच्या सरकारच्या तुलनेत अत्यंत वेगाने या सरकारने पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना चालना दिली ते पूर्णही करून घेतले. २०१९ मध्ये मोदी सरकारने राष्ट्रीय पायभूत सुविधा प्रकल्पांची (नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन) घोषणा केली. त्याअंतर्गत १०२ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभारण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समसमान आर्थिक मदतीतून हे प्रकल्प सिद्धीस नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याकरिता केंद्र आणि राज्याचे अनुक्रमे ३९ आणि ४० टक्के आर्थिक योगदान; तर खासगी क्षेत्रातून २१ टक्के अर्थसाह्याने हे प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत.

‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनें’तर्गत राबवण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पांकरिता सरकारने अनेक सोयीदेखील उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात या सरकारला विशेष यश मिळाले. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये या कामांबाबत चांगला समन्वय राहावा आणि जलदगतीने प्रकल्प पूर्ण व्हावीत याकरिता ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यासारख्या सवलतींमुळे प्रकल्पांना चांगले पाठबळ मिळाले. शिवाय, त्यामुळे राज्य सरकारनेदेखील अशा प्रकल्पांकरिता मोठा पुढाकार घेतला. त्यातही खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून प्रकल्प उभारण्याकडे सरकारचा जास्त कल होता.

त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रालयांना निधीचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. एकट्या वंदे भारत रेल्वे प्रकल्पाकरिता २.४ लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. रेल्वे मंत्रालयाच्यावतीने पूर्व आणि पश्चिम असे दोन फ्रेट कॉरिडॉर तयार करण्याचे काम सुरू आहे. दळणवळणाच्या सोई अधिक चांगल्या व्हाव्यात, देशातील महामार्गांचे जाळे विस्तारित व्हावे याकरितादेखील सरकार प्रयत्न करताना दिसते. त्यासाठी सरकारने या विभागासाठीच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये तब्बल ३६ टक्के वाढ केली आहे.

पैसे उभारणीवर भर

खासगी क्षेत्राच्या मदतीतून देशभरात २०२४ पर्यंत २०० विमानतळे उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. महाराष्ट्रातदेखील पुणे आणि नवी मुंबई येथे विमानतळ उभारणीच्या कामाला वेग येताना दिसतोय; मात्र त्याकरिता सरकारला खूप मोठ्या प्रमाणात खासगी क्षेत्राच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते आहे. अनेक प्रकल्पांकरिता जागतिक बॅंक, जायकासारख्या परदेशी वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून सरकारला कर्ज काढावे लागले; मात्र कुठल्याही पद्धतीने पैसे उभे करून पायाभूत सुविधा विकसित करण्याकडे सरकारचा कल दिसतो.

‘कृषी उडान’, ‘सागरमाला’सारख्या प्रकल्पांची सार्वजनिक खासगी भागीदारीतूनच उभारणी करण्यात येत आहे. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या उभारणीतदेखील सरकार मागे दिसत नाही. त्यामुळे सरकारच्या काळात विशेषत: २०१५-२१ या कार्यकाळात इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या संख्येत ग्रामीण भागात २०० टक्क्यांनी; तर शहरी भागात १५८ टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसते.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणारा समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावणारा मार्ग असेल. शिवाय याच काळात नागपूर, पुणे आणि मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांनीदेखील वेग धरला आहे. मुंबई महानगरात येऊ घातलेला मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, सागरी किनारा मार्ग हे आणखी काही पथदर्शी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या जवळ येऊन पोहोचले आहेत. त्यामुळे राज्यातील दळणवळणाच्या सोई सुखकर होतील यात शंका नाही; मात्र येत्या काळात मेट्रोसारख्या प्रकल्पांमधील खासगी सहभागामुळे तिकिटांचे दर वाढतील याचा फटका प्रवाशांना बसू शकतो हे सरकारलाही टाळता येणार नाही.

सगळीकडे लक्ष द्यावे लागणार

मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून देशाची अर्थसत्ता पाच ट्रिलियन डॉलरची करण्याचे स्वप्न दाखवले आहे; मात्र हे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता सरकारला पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागणार आहे. वाढती लोकसंख्या आणि या एवढ्या लोकसंख्येच्या देशाला सुविधा पुरवताना सरकारची दमछाक होणार असली तरीदेखील हे सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी या क्षेत्रावर खर्च होणारा निधी आणि आताचा खर्च आणि तरतूद यात बरेच अंतर आहे, पण अर्थसत्ता होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता सरकारला रस्ते, रेल्वे, जल आणि हवाई अशा वाहतुकीच्या सर्व क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.