महानगरपालिकांच्या निवडणुका वेळेत होऊ लागल्या ते राजीव गांधी यांच्यामुळे

देश स्वतंत्र झाला तेव्हा गांधीजींनी सांगितलं खेड्याकडे चला. देशाची सत्ता फक्त केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे राहू नये, सत्ता विकेंद्रीकरण व्हावं, गावातल्या ग्रामपंचायतीपासून ते शहरातल्या महानगरपालिकांपर्यंत सत्ता विकेंद्रित व्हावी हा आदेश त्यांनी राज्यकर्त्यांना दिला होता. ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका उभ्या राहिल्या पण त्याच्यावर वर्चस्व सरकारांच राहिलं. निवडणुका कशाही व्हायच्या, त्याला घटनेचं बंधन नव्हतं. या सगळ्याला पहिला धक्का दिला तो राजीव गांधींनी.

साल १९९३. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आणि स्थानिक पातळीवरील राजकारणाला बळ मिळालं. पण खरं तर हे स्वप्न होतं राजीव गांधीचं. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राज्यातील निवडणुका या राज्याच्या कायद्यानुसार घेतल्या जायच्या. त्यामुळे ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकेपर्यंत राज्याचे नियम असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वायत्त नव्हत्या.

पण ज्यावेळी ७३ वी घटनीदुरुस्ती लागू झाली तेव्हापासून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या संस्थांच्या निवडणुका घटनात्मक पद्धतीने होऊ लागल्या आणि त्यांना स्वायत्तता मिळाली. त्यानंतर ७४ व्या घटनादुरुस्ती लागू झाल्यावर महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीसहित आठ स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. त्यासाठी राजीव गांधी यांनी महात्मा गांधी यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली होती.

राजीव गांधी यांनी दूरदृष्टी ठेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळवण्यासाठी ६४ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक १९८९ मध्ये विधानसभेत मांडले होते. त्यानंतर त्यामध्ये बऱ्याच अडचणी आल्या होत्या. या विधेयकाला लोकसभेत मान्यता मिळाली होती पण राज्यसभेत बहुमत नसल्याने हे विधेयक रखडले होते. त्यानंतर १९९० मध्ये व्ही.पी. सिंग सरकारच्यावेळी पुन्हा एकदा हे विधेयक ठेवण्यात आले. पण त्यावर चर्चा होण्यापूर्वीच लोकसभा बरखास्त झाली.

परत १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने तिसऱ्यांदा हे विधेयक मांडले. १९९१ मध्ये राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली व सरकारने त्यांचे स्वप्न साकारण्याच्या दृष्टीने व २२ डिसंबर ला लोकसभेने आणि २३ डिसेंबरला राज्यसभेने ते मंजूर केले आणि २० एप्रिल १९९३ ला यावर राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला होता. मे १९९४ पर्यंत घटनेतील या शिफारशी लागू करण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आले. त्यानंतर ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकापर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा स्थापन झाला आणि स्थानिक राजकारणाला महत्त्व प्राप्त झालं.

सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत पण ७४ वी घटनादुरुस्ती झाली नसती तर या निवडणुका झाल्या असत्या पण त्या जनतेसाठी तेवढ्या महत्तवपूर्ण राहिल्या नसत्या. एकंदरीत ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळ मिळाले आणि स्थानिक राजकारणाला महत्तव प्राप्त झाले. पण या प्रक्रियेमध्ये राजीव गांधी यांचं मोठं योगदान आहे.